जनकपुरधाम । विगत वर्षमा सधैँ खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्दै आएका विन्देश्वर मण्डलले यस वर्ष धान बिक्री गर्ने पक्षमा सरकारले नै धानको उचित मूल्य नदिएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका(४ का मण्डल विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउँछन् ।विगत वर्षमा सधैं खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्दै आएका विन्देश्वर मण्डलले यस वर्ष धान बिक्री गर्ने पक्षमा छैनन्। सरकारले नै धानको उचित मूल्य नदिएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका ४ का मण्डल विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउँछन्।
मंसिर नलाग्दै चहलपहल हुने र लक्ष्यभन्दा बढी नै धान खरिद गर्ने प्रस्ताव आउने हुँदा सो कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे हुन्थ्यो। तर उनीजस्ता पुराना किसान मात्र होइन, नयाँ किसानले पनि कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न नखोजेपछि यसपटक भने पुस लागिसक्दासमेत मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका कार्यालय सुनसान छन्।
मण्डल भन्छन्, ‘एकातिर पहिलेजस्तो धान उत्पादन नै भएन। अर्कातिर सरकारले नै बजारमा पाइने मूल्यभन्दा चार(पाँच सय कममा धान खरिदको सूचना ग¥यो। त्यसैले आफूसँग भएको धान पनि व्यापारीलाई बेचिसकेको छु। अरू किसानले पनि यस्तै गरिरहेका छन्।’
अत्यावश्यक खाद्यवस्तु संकलन र वितरण गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अघिल्ला वर्षमा मुलुकका अरू क्षेत्रमा जस्तै मधेस प्रदेशमा धान बेच्न किसानले निकै मेहनत गर्नुपर्थ्यो।
मण्डलले मात्रै होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा खाद्यका तीनवटै कार्यालय क्षेत्रमा रहेका किसानले गत वर्ष धान किनिदिन आग्रह गर्दा पनि समयमा कुनै जवाफ नै नदिने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारबाटै उचित मूल्य नतोकिएपछि आफूले चासो नै नराखेको बताएका छन्।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले चासो राख्दा पनि कुनै उत्तर पाइन्थेन। यसपटक भने कम्पनीले सम्पर्क गर्दा पनि मूल्य कम भएकाले किसानहरूले घाटा खाएर बेच्न जाने कुरा नै भएन’, कृषक रामअवतार महराइनले भने।
गत वर्ष किसानको चाप धेरै भएपछिको दवाव व्यवस्थानमै समय गुजारेको प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले अन्तिममा एक हजार ३५ क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सफल भएको थियो।
चालु आवमा व्यापक प्रचारप्रसार गरेर मंसिर २० देखि खरिद सुरु गरेको यस कार्यालयमा अहिलेसम्म किसान धान बिक्रीका लागि सम्पर्कमा नआएका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गंगाप्रसाद साहले बताए।
उनले धेरै किसानलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन र भेटेरै सम्पर्क गर्दा पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको बताए। ‘प्रचारप्रसार, भेटघाट, फोन सम्पर्क लगायत धेरै विधि प्रयोग गरेर किसानलाई धान बिक्रीका लागि आउन आह्वान गरेका थियौं। हामी तपाईंहरूकहाँ आएर किन्छौं भन्दा पनि अहिलेसम्म कसैले चासो राखेनन्’, साहले भने,‘उनीहरूले व्यापारीबाटै सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य पाएकाले हामीलाई धान बेच्न नमानेको हुन सक्छ। यस विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौं।’
वीरगञ्जमा पनि यस्तै अवस्था छ। गत आवमा १४ हजार क्विन्टल धान किनेको त्यहाँस्थित मुख्य शाखा कार्यालयले मंसिर २२ गते खरिद प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि किसान सम्पर्कमा नभएका कार्यालय प्रमुख पंकज झाले बताए।
गत वर्षहरूमा हाम्रो धान किनिदिनुपर्यो भनेर आउने गरेकामा यस वर्ष अनुरोध गर्दा पनि कोही पनि सम्पर्कमा नआएका देखेर आफू चकित भएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी मुख्य शाखा कार्यालय लहानले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मंसिर १८ देखि नै सोना मन्सुली ९मध्यम० र जिरा मसिनो ९कतर्नी० धान खरिद सुरु हुने बताएका थिए। हालसम्म पनि किसान सम्पर्कमा नआएको लहान शाखा प्रमुख रबनकुमार यादवले बताए।
‘अघिल्ला वर्षमा यतिबेला धान बिक्री गर्ने किसानको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो। तोकिएको समयअगाडि नै धान बोकेका ट्याक्टरसहित किसान यहाँ लामबद्ध भइसक्थे।
त्यसैलाई मध्यनजर गरी यसपटक भीडभाड रोक्न कार्यालय परिसरबाहिर पनि आवश्यक खरिद केन्द्र खोल्ने निर्णयसमेत गरेका थियौं। तर हामीले धेरै प्रयास गर्दा समेत कोही आएनन्। गोदाम रित्तै छ’, यादवले भने।
चालु आवका लागि नेपाल सरकारले गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोटा धानको मूल्य तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानको तीन हजार तीन सय ६२ तोकेको थियो। सोही अनुसार मधेस प्रदेशमा सोना मन्सुली ९मध्यम० को तीन हजार तीन सय ६२ र जिरा मसिनो ९कतर्नी० धानको मूल्य चार हजार रुपैयाँ तोकेर खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
किन पाइएन मधेसमै धान
विगत वर्षहरूमा धान मिल व्यापारीले सीमावर्ती भारतीय किसानबाट सस्तो मूल्यमै धान खरिद गर्दा नेपाली किसानहरूको उत्पादन प्राथमिकतामा थिएन। तर यो वर्ष भारतसँग धान खरिद गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले नेपाली किसानको उत्पादन बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीले बताउने गरेका छन्।
धान रोप्ने बेलामा आकासे पानी नपरेकाले धान उत्पादन घटेको, उत्पादित धानको लागत समेत बढ्न गएको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको अशान्ति र विविध दबाबका कारण हरेक वस्तुको मूल्य बढेको तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था विश्लेषण नगरी मूल्य तोकेकाले पनि समस्या भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ।
‘सरकारले नै किसानलाई उत्पादनको मूल्य तिर्न नमान्नु वा कम तिर्नु चिन्ताको विषय हो। व्यापारीले नै सरकारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि सरकारलाई नै बेच्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन नि१’
उनले भने, ‘धान रोप्ने बेला मलखाद, सिँचाइ सुविधा पनि नदिने र किन्ने बेलामा कम मूल्यमै पाइए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ नै गलत छ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले परम्परागत कृषि खेती प्रणाली, सरकारको उपेक्षालगायत कारणले कृषि उपजको उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको तर सरकारले किसानका पीडा सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए। उनले व्यापारीले सरकारभन्दा बढी नै मूल्य दिन तयार भएकाले खाद्य गोदाम रित्तो हुने अवस्था आएको हुन सक्ने बताए।
‘किसानले मूल्य बढी वा कम पायो भन्ने विषय त छँदै छ। तर मधेसमा किसानहरूले भोगिरहेका समस्या निराकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारको भूमिका चर्चाको विषय हो। धान रोप्ने समयमा मधेस सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएर यहाँका किसानले भोगेको समस्या सबैलाई थाहा छ। त्यो बेला सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिने कुरा पनि हल्ला मात्रै भयो। उल्टै समस्याग्रस्त यहाँका किसानलाई उचित मूल्य तिर्न कन्जुस्याईं गरेपछि खुला बजार व्यवस्थामा जहाँ मूल्य बढी पायो त्यही जाने हो नि१’, टेमानीले गुनासो गरे।
मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले खाद्यले धान नपाउनु सरकारले तोकेको मूल्य कम भएर हो वा अन्य कारणले भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
‘साना किसान आफैंले खाद्य कहाँ गएर बेच्नेभन्दा पनि गाउँघरमै धान संकलन गर्ने साना कृषक व्यापारीमार्फत खरिद–बिक्री हुने गरेको हामीले सुनेका छौं। उनीहरूले राम्रो मूल्य दिने ठूला व्यापारी नपाएमा मात्रै सरकारका निकाय खोज्ने प्रचलन छ। यो वर्ष व्यापारीले नै बढी मूल्य दिन तयार हुनु भनेको खोजीको विषय हुन सक्छ’, प्रवक्ता मेहताले भने।
राष्ट्रिय रूपमा पर्ने प्रभाव
सरकारले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्नेलगायत उद्देश्य पूर्तिका लागि देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटको बेला प्रयोग गर्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात ९बफर स्टक० राख्ने र मूल्य स्थिरीकरण तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाद्य तथा अन्य वस्तुहरू खरिद गर्ने रणनीतिअनुसार कम्पनीमार्फत काम गरिहेको छ।
त्यसैगरी देशका खाद्य संकटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण वा आपूर्तिको काम पनि गर्दै आएको छ।
मधेसजस्ता अन्नभण्डार भनिएका क्षेत्रबाटै पर्याप्त धान खरिद गर्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने कम्पनीको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।
आगामी दशकमा निम्तिन सक्ने खाद्य संकट सामना गर्न मधेसको उर्जरभूमिबाट अधिकतम लाभ लिने रणनीतिका साथ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्न जरुरी रहेको यादवको सुझाव छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष टेमानीले देशकै अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशमा नै खाद्यलाई धान नपाइनु खाद्य संकटको विकराल अवस्थाको पूर्वसङ्केत हो भन्छन्। ‘अहिले उसै पनि किसान पलायन हुँदैछन्। दुखजिलो गरेर कृषिकर्म गरिरहेकाहरू उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादन सुरुदेखि नै सरकारले किसानको सुखदुःखसँग जोडिनुपर्छ।
परम्परागत कृषि नीति र परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली बदल्न गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने खाद्य संकटको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ’, अध्यक्ष टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए।
अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेसमै सरकारले धान नपाउनुका कारणबारे अध्ययन गरी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। रासस /कृषि सा.
Add Comment