कृषि मन्त्रालयको बजेट सदुपयोग गर

काठमाडौं, जेठ । चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुन एक महिनामात्र वांकी हुंदा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बजेटमा अनियमितता हुन थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले नै करीव २ करोड ५० लाख रुपैयां संघसंस्थाका नाममा निश्चित सिण्डिकेट जस्तै गरी उपलब्ध गराउने गरी तयार गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले नै अनुदानका नामममा रकम वितरण गर्न थालेपछि त्यस मातहतका निकायहरुले के गर्लान् भन्नु कुरालाई पनि प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट अन्तिम अवस्थामा आएर बांडफांड गर्नका लागि सूचनाहरु प्रकाशन गर्नुले बजेटको दुरुपयोगको नमूनाहरु थप हुंदै गएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले विभिन्न बस्तु तथा बाली विकासका लागि छुट्याएको बजेट सोही कार्यक्रमकै लागि प्रयोग हुनु जरुरी छ । तर, त्यही बस्तु वा बाली विकासका नाममा राजनीतिक दल निकट संघसंगठनहरुलाई यो वा त्यो शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने सोच बनाउनु नेपाली किसानहरुका लागि मात्र होइन कृषि विकास मन्त्रालयकै लागि दूर्भाग्य हुनु पर्दछ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले विगतका बर्षदेखि सहकारी वा कृषक सञ्जालका नाममा वितरण गरेका बजेट कुन बस्तु रबालीको क्षेत्रका विकास ग¥यो भनेर खोतल्ने बेला आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रस्ताव पेश गरेर सिंधै करोडौं हात पार्न सफल भएका केही संस्था तथा संगठनहरुलाई यो दुहुनो गाई त बनेको छ । तर किसानको पहुंचमा पुग्नु पर्ने बजेट सिंहदरबारकै पेरिफेरिमा घुमन्ते गणेशहरुले नै स्वाहा पार्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयले आम नेपाली किसानहरुको नाम लिनुको अर्थ छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयले सरकारी निकायहरु मातहत भन्दा फरक ढंगले सहकारी, संस्था वा कम्पनीका नाममा वितरण गरेका बजेटहरु पारदर्शि ढंगले कुन कुन सस्थालाई कति कति रकम चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदान गरियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउंदै आईको राष्ट्रिय ढुकुटीको सम्पत्ति छानविन गर्नु आवश्यक छ कि छैन । विगतका पांच बर्षलाई हेर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट थपिंदै दोब्वर भन्दा बढी भईसकेकोले कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादनकत्व बृद्धि गराउने अभियानमा जुट्नु पर्ने बेलाका अनुदान वितरण गर्ने मन्त्रालयका रुपमा सिमित नहोला भन्न सकिंदैन । कृषि विकास मन्त्रालय धान,गहुं लगायतका फलफूल जात उत्पादन गर्ने मन्त्रालयका रुपमा चिनिनु पर्नेमा दोस्रो भन्सार मन्त्रालयका रुपमा परिभाषित कसैले पनि नगरुन् । तसर्थ कृषि विकास मन्त्रालयले विनियोजित गरेको बजेट सदुपयोग गर्न सवै सरोकारवाला निकाय चनाखो बन्नु आवश्यक छ ।