१३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा १७ बुँदा कृषिसंग सम्वन्धित

काठमाडौं, बैशाख । व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ का लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको १३८ बुंदा लामो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिसँग सम्वन्धित विषयका १७ वटा बुंदा मार्फत सम्वोधन गरिएको छ । यसले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको अनुमान लगाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित रहेर गरिएका १७ वटा बुंदा यदि साँच्चै नै कार्यान्वय हुने हो भने नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो नै महत्वपूर्ण बर्षका रुपमा रहने कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिसँग सम्वन्धित सम्वोधन गरिएका विषय उल्लेखित बुँदा सहित प्रस्तुत गरेका छौं ।

११. भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधले हाम्रो विकासको जोखिम र परनिर्भरता छर्लङ्ग पारिदिएको छ । एकै मुलुकसँग अधिक केन्द्रित व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाले ल्याउनसक्ने समस्याहरू मनन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख बहुअन्तर्सम्बन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्थातर्फ लाग्न यस घटनाले पाठ सिकाएको छ । अब व्यापारिक सम्बन्ध र कारोवारलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत बस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ सरकार अघि बढ्ने छ । खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोबाट प्रस्थान गरी दिगो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ ।
१२. कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने छ ।
१५. कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको बिस्तारसँगै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ ।
२६. कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्या्दित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरिने छ ।तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।किसानहरूको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।
२७. कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने छ । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने छ ।यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।कृषि सहकारीको प्रवर्धन गरी साना किसानहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने छ ।
२८. हालै जारी कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने छ ।साथै कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरू मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२९. सार्वजनिक,सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोतकेन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतकापशुपंक्षीहरूको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्ष्भित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
३०. कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
३१. पशुपंक्षीको बजार प्रवर्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपंक्षी हाट–बजार र आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने छ । सभामुख महोदय,
३२. भूमिको सदुपयोग र दिगो विकासमा योगदान हुनेगरी भूउपयोग ऐन ल्याइने छ ।जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । वैज्ञानिकभूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ ।यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य यसै आर्थिक वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
३३. भूमि प्रशासनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जग्गाको नाप–नक्सा तथा भौगोलिक सूचनाको शुद्धता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिने छ । भूमि प्रशासन एवं भूमि व्यवस्थापन कार्यमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाइने छ ।
३४. वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारितवन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिने छ ।
३५. वनस्पति, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी प्रजातिको अध्ययन–अनुसन्धान, संरक्षण, खेती तथा उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनकेन्द्रहरू स्थापना गरी वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।काठको उत्पादन र उपयोगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । खेर गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी रसामुदायिक वनको क्षेत्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वन र सहकारीमार्फत्जनसहभागिताको क्षेत्र फराकिलो तुल्याउँदै वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ ।भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि काठको उत्पादनतथाआपूर्ति व्यवस्थागरिने छ ।
३६. जैविक विविधतायुक्त, पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण जलाधार एवं सिमसारक्षेत्रलगायत चुरेक्षेत्रको संरक्षणको गुरु–योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।वनक्षेत्रको अतिक्रमणर आगलागी नियन्त्रण गर्न स्वीकृत रणनीति कार्यान्वयनका साथै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने छ ।
४८. केही वर्ष्भित्रै सम्पूर्ण कृषि–योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्नसिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरूमासमृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४९. निर्माणाधीन सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई र रानी–जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पारिने छ ।सुनकोशी–मरिन सिंचाइ आयोजनालाई अघि बढाइने छ । भेरी कोरिडोर बहुउद्देश्यीयविकास परियोजना सञ्चालनगरिने छ । कन्काई बहुउद्देश्यीयसिचाइ र कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययनएवं कार्यान्वयन अघि बढाइने छ ।
९२. सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई कृषिउत्पादन, प्रशोधनर बजारीकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउन, वित्तीय सेवा पु¥याउन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै सहकारिताको मान्यता र आदर्श अनुरूप सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ ।
९६. युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी प्रति वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी‘दश युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ ।बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।