कृषि विकास मन्त्रालयको ४ अर्व बजेट धट्दै

काठमाडौं, वैशाख । चालु आर्थिक बर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट २६ अर्व रुपैयां थियो । जसमध्ये ५ अर्व रुपैयां विभाजित पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयको कूल बजेट २१ अर्वको हाराहारीमा रहेको छ । २१ अर्व बजेट रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले करीव ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम कार्यालय सञ्चालनमा मात्र खर्च हुने देखिन्छ । जसका कारण कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि गर्ने काममा सफल भएको छैन भन्ने चर्चा बेला बेलामा नचलेको होइन ।
हुन पनि कृषि विकास मन्त्रालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा विगतका दुई चार बर्षबाट मात्र सकारात्मक भएको देखिन्छ । त्यस भन्दा अगाडिका बर्षहरुमा हेर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालय कसैको आंखामा पनि नपर्ने मन्त्रालयका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । त्यही कारण पनि दुई दशक अगाडिसम्म कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिएको हाम्रो मुलुक दुइ दशक पछाडि आईपुग्दा कृषक प्रधान बन्न पुगेको छ ।
यतिखेर हरेक राजनीतिक दलदेखि प्रशासन संयन्त्रका व्यक्तिहरुले समेत कृषिको नारा घन्काउने गरेका छन् । मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजानका लागि कृषि बाहेक अरु कुनै विकल्प नभएको पनि बताउंछन् । तर, निर्णय गर्ने समयमा भने तीनै व्यक्तिहरुले कृषिलाई पछाडि धकेल्दै आईरहेका प्रशस्त उदाहारण देख्न सकिन्छ ।
अहिले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट तयारीको अवस्था छ । मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करीव एक तिहाई प्रतिशतले योगदान गरिरहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु पर्ने सर्वत्र चर्चा छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय विभिन्न पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै पनि आईरहेको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा भने आगामी आर्थिक बर्षमा धेरै नै पछाडि पर्ने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा २१ अर्व (पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बाहेक) बजेट विनियोजन भएको कृषि विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्षका लागि १७ अर्व को बजेट सिलिङ तोकिनुले कृषि क्षेत्रको विकासका विषयमा धेरै कुरा बोलिरहनु नपर्ला ?
२१ अर्व बजेट हुंदा किसानसम्म सेवा पुग्न सकेन भन्ने योजनाकारहरु नै अहिले बजेट घटाएर कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, एक गाउं एक प्राविधिकको सेवा पु¥याउने जस्ता झुठा र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हावादारी भाषण ठोकिरहेका देखिन्छन् । यसले के देखाउंछ भने कृषि विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घट्नुले कृषिको विकास भन्दा पनि किसानका नाममा राजनीति गर्नेहरुका लागि बजेटको बहानामा काम नगर्न मलजल पुग्ने देखिन्छ ।