काठमाडौं,३ कार्तिक । एक गाउँ एक उत्पादन नेपालनका लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । किसानहरुले त्यसबाट फाइदा पाउन नसकेपछि असफल कार्यक्रमका रुपमा परिचित सो कार्यक्रम नेपाल सरकार र उद्योग बाणिज्य महासंघ मातहतको कृषि उद्यम केन्द्रद्धारा जर्वजस्त रुपमा लादिएको कार्यक्रम भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ । गत बर्ष सो कार्यक्रमले सफलता हात पार्न नसकेपनि यो बर्षको बजेटमा बर्ष सरकारले सो कार्यक्रमले बजेटमा कटौती समेत गरेको छ । एकातिर सरकारले बजेट कटौति गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि उद्यम केन्द्रले जर्ववस्ती रुपमा १० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ किन ? सरकारी अधिकारीहरु भन्छन् यो लादिएको कार्यक्रम हो यसले किसानको जीवनस्तर सध्रने सकेन ।
जापानबाट शुरुवात भएको यो कार्यक्रम इण्डोनेशिया, केन्या जस्ता देशमा सफल भएको भएपनि नेपालमा किन असफल भयो ? सरकारले छुट्याएको बजेट किन कटौती भयो ? कृषि उद्यम केन्द्र किन जर्वजस्ती रुपमा जिल्ला थप गर्दै छ ? यो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । यदि वास्तविक किसानहरुले यसबाट लाभ लिन सकेको भए सायद सरकारले बजेट कटौती गर्नु पर्ने थिएन होला गत बर्ष सो कार्यक्रमलाई सरकारले गत बर्ष १० करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा यस बर्ष ४ करोड घटाइएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रले “मामाको धन फुपुको श्राद्ध “जस्तै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएकाले नै सरकारले वाध्यताका कारण यो बर्ष ४ करोड घटाएर छुट्याएको बुझिएको छ । । गत आवको रकम कहाँ के कति खर्च भयो र किन खर्च हुन सकेन फेहरिस्ता कृषि उद्यम केन्द्र सार्वजनिक गर्न चाहँदैन ।
गतांकमा कृषि साप्ताहिकले यसबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि अत्तालिएका कृषि उद्यम केन्द्रका केही उच्च व्यक्तिहरु नेपालमा यो कार्यक्रम सफल भएको होइन जापानमा सफल कसरी भयो भन्ने इमेल संप्रेषण गर्दै समाचार रोकाउने तर्फ दवाव दिन्छन् । कृषि उद्यम केन्द्र पुगेका कृषि सहकर्मीलाई गतबर्षको कार्यक्रम र खर्च विवरणको सूचना उपलब्ध नगराई कार्यकारी निर्देशक प्रदीप मर्हजन र अध्यक्ष भवानी राणासँग सम्पर्कका जान भन्छन् तर दुवै अधिकारीहरु सम्पर्कमा आउँदैनन् । कार्यकारी निर्देशक दबाव दिन लगाउने अध्यक्ष राणा फोनमा सम्पर्कमा आउन नचाहने ! एक गाउँ एक उत्पादनका लागि सरकारी बजेटमा खटिएका व्यक्तिहरुको यस्तो चरित्रले के गाउँका किसानहरुले सहज रुपमा उत्पादन गर्न सक्लान् र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सफल होला ? आपूmले गरेको लगानी १० करोडको पारदर्शिता नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले यसप्रति चासो व्यक्त गर्न सकेन भने विदेशमा सफलमा भएको यो कार्यक्रम नेपाली कृषि क्षेत्रमा कालो धब्बाका रुपमा परिचित नहोला भन्न सकिंदैन । – योगेन्द्रप्रताप शाही
Add Comment