रेशमखेतीमा गरिएको खर्च औचित्यहीन

काठमाडौं पुस ६ । कृषि विकास मन्त्रालयले रेशमखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालय मार्पmत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेको भएतापनि निर्देशनालय मार्फत भएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएका कारण व्यवसायिक रेशमखेती ओझेलमा पर्दै गईरहको सम्वन्धित विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् । विशेष गरी पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा रेशम खेतीलाई व्यापक विस्तार गर्न सकिने भएको भएतापनि निर्देशनालयबाट गरिएको खर्च बालुवामा पानी हालेबराबर भएको कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले बताउन थालेका छन् ।
गरिवी निवारणका लािग महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने रेशमखेतीको बारेमा तल्लोतहका किसानसम्म चेतना अभिबृद्धि गर्न नसकेकै कारण पनि रेशमखेतीमा गरिएको खर्च औचित्यहीन भएको बताइएको छ । पछिल्लो समयमा मौरीपालनप्रति किसानहरुको रुचि बढ्दै गईरहेको भएपनि रेशमखेतीप्रति किसानहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेकै कारण रेशमखेती ओझेलमा पर्दै गईरहेको छ । रेशम खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पनि किसानहरुले रेशमखेतीलाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन ।
त्यत्तिमात्र होइन रेशमखेतीलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि किसानलाई आकर्षित गर्न कीट विकास निर्देशनालय असफल नै भएको मानिन्छ । कतिपयले त निर्देशनालयले रेशमखेतीको काम भन्दा पनि गफ बढी गर्ने गरिएकाले पनि त्यस्तो भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । कुनै बेला रेशमखेतीका लागि विशेषज्ञ मानिएका विज्ञहरु नै यतिखेर रेशमखेतीप्रति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा कीट विकास निर्देशनालयको ध्यान अन्तै गएका कारण पनि यस्तो परिस्थिति आएको बताउँछन् । यही अवस्थामा अर्को दुई चार बर्ष जाने हो भने नेपालमा व्यवसायिक रुपमा रेशमखेती गर्ने किसानहरु हातका औलामा गन्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने कृषि विभागका एक अधिकारीले कृषि साप्ताहिकलाई बताए ।
छलफल र वैठक गरेरमात्र रेशमखेतीको विकास नहुने भन्दै रेशमखेतीलाई व्यवसायिक खेतीका रुमपा अगाडि बढाउने हो भने किसानका पक्षमा निर्देशनालयले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालसम्म निर्देशनालयले रेशमखेतीको व्यवसायिकरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । रेशमखेतीको विकास र विस्तारका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने रेशमखेतीका लागि राज्यले गरेको खर्च बालुवामा पानी बराबर नै हुनेछ । रेशम खेतीमा जसरी निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गराउँदै अगाडि जानु पर्ने हो त्यो किन हुन सकेको छैन ? सर्वत्र प्रश्न उब्जन थालेको छ । रेशमखेतीमा नाममा केही दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गरेको देखिएको भएतापनि त्यसले सार्थकता पाउने सम्भावना देखिँदैन ।