सोमवार, मंसिर १२, २०७९

नेता, मँत्री आउँछ तर मल आउँदैन,रोएका किसानको फोटो पनि आउँछ, तर मल आउँदैन,

काठमाडौँ । सर्लाही जिल्लाका किसानले धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । नेता, मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीको वक्तव्य आउँछ तर मल आउँदैन । रोएका किसानको फोटो आउँछ, किसान लाइनमा बस्छन् तर मल आउँदैन, मल नपाउँदा र समयमै बालीनाली लगाउन नपाउँदा फल लाग्दैन, हामी के खाएर बाँच्ने सरकार किसान रामविनोद यादवको गुनासो छ ।

सरकारले हाम्रा माग सुन्दैन तर हामीलाई मलको आवश्यकता छ, । बालीनाली लाउने बेलामा पनि मल नपाउँदा बाली लगाउने की नलगाउने भन्ने दोधारमा परेको हरिवनका किसान रामपुकार महतोले गुनासो गरे ।

धान रोपाइँको बेला भए पनि रासायनिक मल हामीले कहिले पाउने हो भन्ने आसमा बस्नुपरेकोे अर्का किसान कपिल साहले बर्ता । हामी किसानले वर्षैपिच्छे मल अभाव झेल्नुपरे पनि अहिलेसम्म सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुले दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने गरेका कारण हामी किसान कृषिप्रधान देशमा रहेर पनि मारमा परका छौँ । सरकार फेरियो, मानिस फेरिए, मन्त्री फेरिए तर मलको कथा जहिले पनि उस्तै रह्यो । हरेक वर्ष मल अभावको समस्या हामीले झेलिरहेकै किसान साहले गुनासो गरेका छन् ।

“सरकारले मल खरिदका लागि ठूलो बजेटका छुट्याएको खबर सुनिन्छ, मल नै मागेजति आएन भनेको पनि सुनिन्छ, किसानलाई मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर माथि पुगेका नेताले किसानलाई बिर्सेपछि फेरि किसानकै कुरा उठाउँदा अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो ।” अर्का किसान हनुमान साहले गुनासो गदै भने, “मलसमेत दिन नसक्ने सरकार रहे नरहेको हाम्रा लागि बराबर हो ।

समयमा मल नदिने सरकारलाई भारतबाट किसानले मल किनेर ल्याउँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर नखोस्न र बल प्रयोग नगर्न पनि स्थानीय किसानको माग छ । जिल्लामा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब ७२ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ । धान बालीका लागि कम्तीमा ४४ हजार मेट्रिकटन मल चाहिने उक्त कार्यालयले जनाएको छ तर धान रोपाइँकै समयमा जिल्लामा मल अभाव छ । नेपालमा मल ल्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलको हो । साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत मल ल्याउने गरे पनि जिल्लामा आवश्यक मात्रामा मल अभाव पुरानै व्यथा रहेको उक्त केन्द्रका प्रमुख कमलदेव प्रसाद कुशबाहले बताए ।

“नेताहरुले सधैँ कृषिलाई औद्योगिकीकरणतिर लैजाने बताउँछन् तर किसान मल र सिँचाइको समस्यामा अल्झिन बाध्य छन् ।” उनले भने आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेकामा प्रतिनिधिसभा सदस्य डिल्ली उप्रेतीले असन्तुष्टि भएको बताए । सांसद उप्रेतीले भने खेती सुरु भइसक्यो तर किसानले अहिलेसम्म मल पाएका छैनन् । मलका गोदाम खाली छन्, केन्द्र सरकार के गर्दै छ ?

किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ कि छैन भन्ने कुरा किसानले मल नपाएबाटै स्पष्ट भएको प्रदेशसभा सदस्य बेची लुगेलीले बताए । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जिकिर गर्दै मल खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष रु १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ  तर उक्त रकम चालू वर्षको भन्दा झण्डै आधा कम भएकाले किसानले आवश्यक मात्रामा मल नपाउने निश्चित छ ।

 

कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रासायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट पाँच वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको पनि बताइएको थियो । चालू आथिर्क वर्षको हालसम्म करिब डेढ लाख टन मल खरिद भएको सरकारले बताएको भए पनि सबैभन्दा धेरै मल आवश्यक पर्ने समयमै गोदाम रित्तै छन् । मल खरिद गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डर गर्ने गर्छ । यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले टेण्डरबाट खरिद नगरिएको जानकारी दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, असार ५, २०७९