आइतवार, अशोज १६, २०७९

खाद्य गोदाम घरका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार, सेटिङमा अनुदान वितरण गर्न लागिएको आरोप

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्दछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यो सत्य र यथार्थ पनि हो । तात्कालिन कृषि विकास मन्त्रालय हुँदा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मातहतमा रहेको कृषि उद्यम केन्द्रलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उतपादन कार्यक्रमबाट शुरु भएको नीतिगत भ्रष्टाचार अहिले पनि खाद्य गोदाम घर स्थापनासम्म आएर जोडिएको छ ।

यतिखेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेकाहरुलाई राज्यको रकम अनुदानका नाममा ख्वाउने गरी कार्यविधि मार्फत अनुदान दिने तयारी भईरहेको छ । मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै खाद्य गोदाम घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिन लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकाले त्यसलाई वैधानिक बनाउने उपाय स्वरुप खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्नका लागि इच्छुक कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव हाल्न लगाईसकेको छ । प्रस्तावका आधारमा खाद्य गोदाम घर निर्माणका लागि केही ठूला उद्योगीहरुले वैकहरुलाई समेत समावेश गरे जस्तै गरी सरकारको अनुदान पचाउने प्रयास गर्न खोजेका छन् ।

वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव समेत त्यसमा संलग्न भएको मन्त्रालय श्रोतले दावी गरेको छ । श्रोतका अनुसार वितगमा शीत भण्डारका नाममा अनुदान दूरुपयोग भएको थियो । अहिले फेरि खाद्य भण्डारणका नाममा बजेट सिध्याउने काम भएको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मातहतका आयोजना मार्फत उपलब्ध गराउने यस्ता अनुदानबाट भएका कामको उपलब्धी अहिलेसम्म पनि देखिएको छैन । शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि विभिन्न राजनीति दल निकट व्यक्तिलाई अनुदान दिएको थियो ।

सो अनुदानमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानवित शुरुवात गरेको थियो । अख्तियारको छानविन पश्चात शीत भण्डारका लागि उपलब्ध गराइएको केही अनुदान फिर्ता गराउनसम्मका काम भएको वितगले देखाउँछ ।

अहिले फेरि शीत भण्डार जस्तै गरी खाद्य गोदाम घरका नाममा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना बनिरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिले उपलब्ध गराउन लागेका खाद्य गोदाम घरको अनुदान नीतिगत रुपमा नै गरिएको भ्रष्टाचार भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् निश्चित व्यक्ति वा समूहहरुलाई मात्र हुने गरि बनाएको कार्यविधि र सोही अनुरुप सूचना प्रकाशन गरे प्रस्ताव हाल्न लगाएको उनीहरुको आरोप पनि छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा मौलाउँदै गएको आरोप लागिरहँदा खाद्य गोदाम घर निर्माणको अनुदान पनि त्यही मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन ८, २०७८