सोमवार, अशोज १७, २०७९

कौशी खेतीका नाममा अनुदान बालुवामा पानी बराबर

पछिल्लो समय बागमती प्रदेशले कौशी तरकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने नाममा करोडौं रकम अनुदानमा सिध्याएको छ । बागमती प्रदेशसँगै अन्य प्रदेश कृषि विकास मन्त्रालयले मातहत स्थानीय तहमार्फत अनुदान वितरणको काम पनि देखिएको छ, जुन रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । राज्यले ढुकुटी सिध्याएर करेसावारीमा फोहर थुप्रयाउने, भएका खेतबारी बाँझो राख्ने अनि कौशी तरकारी भन्दै तस्वीर खिच्ने काम मात्र भईरहेको देखिन्छ । यसालाई व्यवस्थिति गर्नका लागि के गुर्नु पर्ला भन्ने विषयमा शहरी कृषिमा विद्यावारिधी गदै गर्नु भएको वरिष्ठ कृषि विज्ञ अरुण काफ्लेसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराको अंश

० पछिल्लो समयमा कौशी तरकारी खेतीको व्यापक चर्चा हुन थालेको छ । यहाँ शहरी कृषिमा विद्यावारिधी गर्दै हुुनुहुन्छ कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?

शहरी कृषिमा मैले अलिकति भिन्नता रहेको पाए । यसको शुरुवाती हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै भएको देखिन्छ । शहरी कृषिमा कौशीं खेती भनेर र अहिले आएर शहरी कृषिको धारणाहरु धेरै परिर्वतन भई सकेका छन् । तर हाम्रो बुझाइ चाहि कौशी खेती मै सिमित छन् । दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका,अष्ट्रेलिया, बेलायत जस्ता मुलुकहरुले आफ्नो खाद्यान्न प्रणालीमा सुधार गर्न भित्रि बगैचा लगायतमा त्यस्ता खालका खेती शुरु गरेका पाइन्छ । अहिले हेर्ने हो भने विकसित देशहरुको ध्यान नै शहरी खेतीमा गइरहेको छ । नेपालमा आममनिसमा बुझाइमा भिन्नता रहेकोले यो शहरी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिलाई प्रतिष्पर्धी क्षेत्रको रुपमा बुझ्नु भएको छ, त्यो बिल्कुल नै होइन ।

० किन होइन त ? अहिले त्यसरी बुझाइएको जस्तो देखिन्छ ?

किनभने शहरी कृषिको आफ्नै मान्यताहरु छन्,आफनै सिद्धान्तहरु छन, आफ्नै विधिहरु छन् भने व्यवसायिक कृषिको पनि आफुनै विधिहरु छन् । जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप जस्ता देशमा आफ्नै व्यवसायिक कृषिको धार छुट्टै छ । व्यवसायिक रुपमा गएका कृषि छुट्टै छ भने शहरी कृषिको छुट्टै । शहरी वातावरण प्रर्वद्धन, शहरी स्वास्थका कुराहरु, वातावरण स्वच्छताका कुराहरु, यो सँगसँगै सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरु पनि छन् । जस्तै अहिले हेर्नु भयो भने हामीलाई एकअर्कामा फर्सद छैन, तर विदेशमा सामुदायिक बगैचामा गईसकेको अवस्था छ । शहरी कृषिलाइ हामीले आयको माध्यमको रुपमा अथवा प्रतिष्पर्धी माध्यमको रुपमा बुझ्ने हाम्रो परम्परागत धारणा जुन छ त्यसमा धेरै परिर्वतन आइसक्यो ।

० शहरी कृषिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा शहर क्षेत्रभित्र त जग्गा पाउनै मुश्लि पर्दछ । घनावस्तीको यो विकराल अवस्थामा कसरी जोडन सकिएला त ?

मैले काठमाडांै र अष्टे«लियाको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको छु । यसमा हेर्ने हो भने नीतिस्तरमा हामीले काम गरेनौ भने पछि हाम्रो शहर मरुभुमिमा परिर्वतन हुने देखिन्छ । अहिले काठमाडौंको अवस्था हेर्ने हो भने घर ठड्याउने बाहेक अरु केही गरेको देखिँदैन । त्यसले आम मानवमा वातावरणीय प्रभाव, मानव स्वास्थ्यका प्रभावहरु, सांस्कृतिक प्रभावहरुलाइ ध्यान दिन सकेनौ । त्यही भएर अहिले अष्ट्रेलियन सन्दर्भमा हेर्ने हो भने घर बनाउदा कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत जमिन कृषि तथा हरियालीको लागि छोड्नु पर्ने अनिवार्य नियम छ । हामीले नयाँ शहरहरु विकास गर्दा अथवा अहिले भइरहेका शहरमा घर बनाउन खोज्नु हुन्छ भने त्यो पक्षलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हामीले स्थानीय तहको सुधार गर्नु पर्दछ । हामीसंग गुठिका जग्गाहरु, सार्वजनिक जग्गाहरु धेरै छन् । काठमाडौं महानगरमा बस्ने सबै सम्पन्न हुनु हुन्न र सबै जग्गा भएका हुनु हुन्न । यहाँ त रोजगारीको खोजीमा आएका मानिसहरुदेखि लिएर सुकुम्वासीसँग जोडिएका जग्गा रहेको सन्र्दभ छ । अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या के हो भने शहरी कृषिमा जग्गा एकदमै महङ्गो छ , पानी लगायतका स्रोत साधन कमी छन् तर, हामीसँग भएका विभिन्न कोरीडोरको छेउमा हेर्नु भयो भने प्रशस्ती जग्गाहरु छन् । कृषि भनेको फलफुल तरकारी खेती मात्र होइन त्यसमा सौन्र्दयीकरणका कुराहरु, वातावरण सुधार गर्ने कुराहरु पनि र्छन् । शहरी विकास भनेको बाटो वा घरहरुको मात्र विकास होइन, सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरु, वातावरणीय आयामहरु , आर्थिक आयामहरु यी सबैलाइ जोड्ने गरि गर्नु पर्दछ । शहरी कृषिबाट कायापलट हुने होइन तपाई हामीले सोच्या जस्तो एकदम कमाएर खेती गर्ने पनि होइन । हामीले वास्तवमा आर्थिक रुपमा मात्र हेर्नु भएन त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण्ीाय पक्षलाइ हेर्ने हो भने शहरी कृषिबाट जुन खालको लाभ हुन्छ त्यो व्यवसाहिक कृषि भन्दा कयौं गुना धेरै हुन्छ ।

० कसरी हुन्छ त ?

युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरु पछिल्लो समय आर्कषणको बिन्दु किन रह्यो भन्दा शहरर्लाइ बस्न योग्य बनाउनु पर्यो । मानसिक तनावदेखि लिएर स्वास्थ्यको समस्याहरु धेरै छन् त्यसलाइ न्युनिकरण गर्नु पर्छ । अबको १०–१५ वर्ष पछि चामल अथवा, दुध, नुन तेल कताबाट आउछ भनेर बच्चाहरुलाई भन्दा थाहा छैन भन्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले त्यो बच्चाहरुलाइ सानैबाट जागरुक गर्न सक्यौं, भएका जग्गाहरुलाई कृषिको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्यौ भने त्यसपछिको आर्थिक र सामाजिक पाटोको विश्लेषण गरौ न ।

० काठमाडौंको शहरी कृषि र अष्ट्रेलियाको कृषिको तुलनात्म अध्ययन गरिरहनु भएको छ के पाउनु भयो त ?

हाम्रो काठमाडौंको जग्गा अनावश्यक रुपमा मूल्यवृद्धि भई रहेको छ । अनौपचारिक रुपमा यहाँ चालिस पचास लाख भन्दा बढी मानिसहरु बस्नु भएको छ । उनीहरुको लागि दैनिक खाद्यान्न चाहिन्छ । एउटा व्यक्तिलाइ स्वस्थ्य जीवन बाँच्नको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार १०६ के. जी तरकारी प्रति व्यक्ति प्रति वर्षमा आवश्यक पर्दछ । भने फलफुल ३६ के. जी चाहिँन्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने काठमाडौंका लागि दैनिक १३०० मेट्रिक टन भन्दा बढी तरकारीको मात्र आवश्यकता पर्छ । उत्पादक क्षमता बढाउनको लागि स्वस्थकर खाना खान पाउनु प¥यो । जति सुकै प्रयास गरे पनि खाना नै स्वास्थ्यकर छैन, खाना नै उपलब्ध छैन भने हामीले देश विकास गर्न सक्दैनौ, शहरको विकास गर्न सक्दैनौ । त्यसका लागि हामीले २–३ वटा कुरा सोच्नु पर्ने आवश्यक छ । जति शहरीकरण बढ्दै जान्छ हाम्रो खेती गर्ने क्षेत्र कम हुदै जान्छ । खाद्यान्नको उपलब्ध कम हुदै जान्छ । अहिले धेरैले के भन्नु हुन्छ भने गाउँको जग्गा बााझो भयो भन्नुहुन्छ । गाउँको जग्गा जमिन किन बाँझो भयो भने राम्रो अवसरहरु हामीले शहरमा केन्द्रित गरायौं । गाँउको ती जग्गालाइ सदुपयोग गर्ने हो भने गाउँमा व्यक्ति बस्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्दछ । व्यक्ति किन गाँउमा बस्न चाहदैन भने शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीको कारणले । ती शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीलाई केन्द्रित रुपमा लिएर जान सक्ने हो भने पर्दछ । अहिले सबै काठमाडौं केन्द्रित हुनु भएको छ । शहरका नागरिकहरुका लागि तरकारी जन्य बस्तुको आयातको अवस्था हेर्ने हो भने ६० अर्व भन्दा बढीको देखिन्छ । जबकी हामी आलु, लसुन, प्याज बाहेकका यी ताजा तरकारीमा हामी आफैं आत्मानिर्भर हुन सक्ने अवस्था थियो । त्यसकारण पनि अव काठमाडौंमा शहरी कृषिको अवधारणालाई अघि बढाउनु अनिवार्य छ ।

० अहिले कौशी तरकारी खेतीका नाममा अनुदानले विगारेको छ भन्छन् त ? 

त्यो कुनै समयको आवश्यकता थियो । जस्तै महानगरपालिकाले सुरुवाती चरणमा अनुधान दिँदा त्यो एउटा उर्जाको पाटो हो । तर अहिले परिर्वतित परिदृश्यमा शहर भित्र खेती गर्ने किसानलाई सबै कुरामा अनुदान नचाहिन सक्छ । तर खेति गर्ने जग्गाको उपलब्धता, हामीले कहाँ त्यस्ता प्रविधिमहरु पाउन सक्छौ । त्यस्ता खालका स्थलहरु निमार्ण गरिदिनु प¥यो । शहरी खेती गर्ने हो भने सबै उपलब्धहरु गराउनु पर्दछ । गुणस्तर नियमनका कुराहरु,उत्पादन गर्ने थलोदेखि लिएर आवश्ययक मल बीउ सबै उपलब्धहरु गराउनु पर्दछ । अनुदानले विगारेको भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा पैसा दिने काम वन्द गरिनु पर्दछ । प्रविधिको सहजता गर्ने काम राज्यले गर्ने हो पैसा बाँढेर शहरमा उत्पादन बढ्दैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १, २०७८