शुक्रबार, असार १७, २०७९

मलको संकट भईरहँदा समाधानका उपाय खोज्द कृषि पत्रकार महासंघ

काठमाडौ । नेपाली कृषि क्षेत्रमा सधै समाचारको विषय बन्दै आएको रासायनिक मलको संकट र यसको समाधानका लागि बैकल्पिक उपायहरु खोज्नुपर्ने विषय सरोकारवालाहरु विच भएको अन्तरक्रिया कार्यषयमा उठेको छ । नेपाल कृषि पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको रासायनिक मलको संकट र समाधान सम्बन्धमा राजधानिमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो विषय उठान भएको हो ।

करिब १ दशक अघि सम्म १२ अर्ब बजेट भएको कृषि मन्त्रालयको हाल आएर १२ अर्ब रुपैँया नै रासायनिक मलका लागि अनुदान कार्यक्रममा छट्टाउदा पनि खेती लगाउने समयमा सधै मलको अभाव हुने गरेकाले यसको दिर्घकालिम समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने कार्यक्रमका बक्ताहरुबाट आएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलको समस्या समाधानका लागि दिर्घकालिन र अल्पकालिन गरि दुई तरिकाले योजना बनाउनु पर्ने, र नेपाली किसानले सकेसम्म समयमा मल प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आफु सधै तत्पर भएको जानकारी दिए । मलको समस्या समाधनका लागि आयात प्रक्रिया, टेन्डर प्रक्रिया लगायतका विषयहरुलाई सकेसम्म सहज बनाउन मन्त्रालयले पहल गर्न लागेको उनले बताए । संभव भए सम्म कुनै विदेशी मल कारखानामा शेयर राखेर भएपनि यो समस्या समाधान गर्न तर्फ आफु अग्रसर भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै मलको मुल्य बढेकाले सहज रुपमा मल आपूर्ति गर्न समस्या भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार आयात प्रक्रिया, टेन्डर प्रणाली, पूर्ण रुपमा विदेशी कम्पनि सँग मलको लागि निर्भर हुनुपर्ने आदी अवस्थाले गर्दा वफर सिस्टम ९मल भण्डारण० को विषयमा मन्त्रालयले विशेष रुपमा उठान गरेको उनको भनाइ छ ।

विश्व बजारमा यूरोपियन मुलुकमात्रै नभएर अमेरिकामा समेत रासायनिक मल उत्पादन घट्दो भएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यही प्रभावमा हामीजस्ता साना मुलुकले मात्रै नभएर भारतजस्तो देशले पनि आयातमा समस्या भोगिरेको कारण किसानले नियमित मल पाउन नसकेको उनले वताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले खरिद प्रक्रिया र वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याउन नकिएको वताए । साढे ८ हजार कृषि सहकारीबाट आएको सिफारिसको आधारमा मल वितरण गरिदै आएको वताउदै उनले पोलिसी लेभल र राजनीति स्तरमा देखिएको अस्थिरताले गर्दा मल समयमै आयात गर्न नसकिएको पनि थप प्रष्ट पारे ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनिका अध्यक्ष भरतराज ढकालले आफ्नो भनाइ राख्दै कृषि मन्त्रालय लगायत कृषि सामाग्री कम्पनीले निजी आयातकर्ताहरुसंग समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने वताए । उनका अनुसार राम्रो नियतले मल आयात गर्न खोज्दा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मल ल्याउन नसकेको अवस्थामा कालो सूचिमा राखिएले समस्या भएको उनले जानकारी दिए , ‘ उनि भन्छन् हामीले गलत काम गर्न खोजेका थिएनौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा आएको उतारचढाबका कारण हामीले समयमै मल ल्याउन नसकेको हो ।’
कृषि सामाग्री कम्पनीले काम गर्ने राम्रो वातावरण नदिएका कारण पनि मल ल्याउन नसकेको बताउदै उनले भने, ‘नेपाली सप्लायर्सलाई कालो सूचिमा राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायर्सहरुमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सचिव रामहरि शर्माले रासायनिक मल वितरणको जिम्मा पाएका कृषि सहकारीहरु नाम मात्रैको भएको वताए । कृषि लेख्ने तर बचतको काम गर्ने सहकारीहरु मात्रै भएको वताउदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कृषकले न त मल पाउछन् न त सरकारी सुविधा । किसानका नाममा ठूला किसानले बढि फाइदा पाउने गरेको पनि उनको गुनासो छ ।’
मन्त्रालय सँग कुन सिजनमा कति मल चाहान्छि वास्तविक किसान कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक नभएकाले पनि यो समस्या भएको शर्माको भनाई छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्नै विभागिय प्रमुख पंकज जोशीले मल आयातको लागि सहज बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहज रुपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्ने र नितीगत रुपमा रहेका समस्याहरु छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने कार्यक्रममा बताए । मल आयातको अवस्थाको विषयमा आफ्नो भनाई राख्दै कृषि सामाग्री कम्पनी प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले हाल २५ हजार मेट्रिकटन टेन्डर भएकोमा १५ हजार मेट्रिकटन मल आइसकेको र बाकि मल पनि आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए , समय सँगै कृषि समाग्री कम्पनिले नीतिगत सुधार गरी नीजि क्षेत्रलाई मल आयातको लागि सहज बनाउने काममा भुमिका खेल्ने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषि पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार, मिडियालाई एकै छाता भित्र ल्याएर नेपाली किसानको जल्दोबल्दो समस्या समाधानका लागि महासंघ सधै अग्रसर हुने र यहि मुख्य उद्देश्यका साथ संस्थाको सस्थापना भएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १५, २०७८