सोमवार, मंसिर १३, २०७८

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सँधै बदनाम, खारेजी नै उत्तम

काठमाडौ । मुलुकलाई साँच्चै नै कृषि प्रधानदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्न र कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाँच वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर यो आयोजनाले राज्यले चाहेक अनुरुपको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ परियोजना शुरुवात गरिएको भएपनि पकेट,व्लक, जोन र सुपरजोनका नाममा बजेट बाँढ्न काम बाहेक केही पनि भएको देखिँदैन ।

पाँच वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनमा वा कृषिजन्य उद्योगको रुपान्तरणमा यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उत्पादन नै नभएको अवस्थामा कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर राजनीतिज्ञहरुलाई पोस्ने काम भने भएको छ ।

हुन त कृषि अनलाईनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भव्य सञ्चालन शुभारम्भ कै समयमा नेपाल सरकारकै लगानीमा सञ्चालन गरिएको यो परियोजना पनि विश्व वैकको सहयोगमा सञ्चालन भएको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) जस्तै भन्ने छ समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसबेला धेरैले कृषि विकासमा अवरोध भन्न पनि भ्याए । तर अहिले पाँच वर्षको वीचमा के भयो त काम ? शीत भण्डारण निर्माणमा भ्रष्टाचार, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई उपलब्ध गराइएको गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार, किसानलाई उपलब्ध गराइएको अधिकांश अनुदानमा भ्रष्टाचार हुने थलोका रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना सञ्चालन भईरहेको छ ।

यसरी सँधै बदनाम हुँदै दश वर्षमा १ खर्व ३० अर्व ७४ करोड सिध्याउने मेलोमेसोमा आयोजना सञ्चालन भईरहेको देखिन्छ । यसले न त कृषि उत्पादकत्व बृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । नत कृषिजन्य उद्योगको स्थापना नै हुने देखिएको छ । तसर्थ १ अर्व ३० करोड ७४ लाख सिध्याउने मेलोमा रहेको यो आयोजनाले ३ करोड नेपालीको टाउकोमा टेकेर प्रति व्यक्ति करीव साँढे चार हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता आयोजना नै खारेज गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।

 

प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २७, २०७८