बुधबार, जेष्ठ ४, २०७९

डुवान पीडित किसानलाई २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने सरकारी आश्वासन, भूकम्पतिर पनि फर्कने की ?

काठमाडौं । अघिल्लो साता अविरल परेको बर्षाका कारण भित्र्याउने बेलाको हजारौ किसानहरुको धान नष्ट भयो । करीव ७ अर्व भन्दा बढीको धान नष्ट भएको भनिएपनि यथार्थ विवरण भने अझै पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

आज वसेको मन्त्रीपरिषद्ले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण धानवालीमा भएको क्षतिको जग्गाको अवस्था हेरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ३ विघादेखि बढी जग्गा भएका किसानहरुलाई २० प्रतिशत र १० कठ्ठाभन्दा कम जग्गा भएका किसानहरुलाई भने ६५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय एक महिना भित्रै कार्यान्वयन हुने भए त ठिकै हो तर यो सरकारले किसानलाई राहतको आश्वासन दिएको भएपनि राहत दिने विषयमा भने निकै नै पछि पर्ने देखिन्छ । विपद्मा परेका किसानलाई फोस्रो आश्वासन दिने र राहत नदिने विगतदेखि कै प्रचलन रहँदै आएको छ ।

२०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पलाई नै स्मरण गर्ने हो भने पनि पीडित किसानहरुले राहत पाउन निकै नै हम्मे हम्मे परेको देखिन्थ्यो । कतिपय किसानहरुले त अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

भूकम्प होस् या विगतमा बाढी प्रभावित किसानहरुले राहत नपाए जस्तै पुनः अहिलेको डुवान पीडितहरुले राहत पाउने विषयमा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु देखिन्छ । सरकारले निर्णय गर्ने, राहतको घोषणा गरेर प्रचारवाजी गर्ने तर पीडित किसानहरुले कहिल्यै राहत नपाउने परिपाटीको यो निर्णयले अन्त्य गरोस् । विपद्मा परेका किसानहरुले राहत पाउने हो भने महिना दिनभित्रै पाउने गरी सरकारले पहल गरोस् अन्यथा सरकार प्रचारमा उत्रिने काममा नलागोस् ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८