शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

कौशी खेतीका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्दै सरकार

काठमाडौं । कृषि योग्य जमीनलाई घडेरीका लागि प्लटिङ्ग गराउने सरकार घर छटमा तरकारी फलाउनका लागि अनुदान वितरण गर्दै छ । साना किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाएर कृषि पेशाबाट नै पलायन हुनु पर्ने अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार भने करोडौं रुपैया पर्ने जग्गामा घर बनाउनेहरुको कौशीमा दुइृ त्यान्द्रो साग फलाउनका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराईरहेको देखिन्छ ।
करोडौंको घर निर्माण गर्न सक्ने शहरबासीलाई १० हजारका दरले करीव २० करोड रुपैयाँ बाढ्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश भित्रका करीव २ हजार भन्दा बढी घरपरिवारलाई १० हजारका दरले कौशी तरकारी खेतीका लागि अनुदान बाँढ्नु भनेको नेपाललाई कृषिमा परनिर्भरब बनाउन खोजेको आरोप पनि लाग्दै आईरहेको छ ।

बागमती प्रदेशले जस्तै अन्य प्रदेश सरकारले पनि कौशी तरकारी खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ भने स्थानीय तहहरुले पनि कौशी तरकारी खेतीका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् ।

जसले वास्तविक किसानहरु भने अनुदान पाउनबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले वितरण गर्न लागेको कौशी खेती तरकारीका लागि अनुदानको रकम राज्यको ढुकुटी रित्तो बनाउने प्रयास बाहेक केही पनि नभएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको छ ।

घरसँगै रहेको खेत वा बारीलाई बाँझै राखेर कौशीमा तरकारी खेतीको नौटङ्की गर्नु पक्कै पनि राम्रो त हुँदै होइन । केही थान विकासे डलरवादी संघसंस्थाको रोजगारी गराईदिनका लागि नेपालमा कौशी तरकारी खेतीको प्रचार गर्नु नै मुलुकका लागि घातक हो ।

किन भने नेपालमा निर्माण भएका कुनै पनि घर कौशी तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त हुने मापदण्डमा बनेका नै छैनन । त्यसकारण पनि कौशी तरकारी खेतीका लागि उपलब्ध गराईन लागिएको अनुदान रकम जसले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन गरिरहेको छ त्यस्ता साना किसानहरुका लागि उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुन्छ कि ?

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, अशोज १९, २०७८