आइतवार, अशोज १६, २०७९

४५ अर्ब ९ करोडको महत्वाकांक्षी कृषि बजेट भए पनि किसानले खुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन

काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका विकासको लागि भन्दै ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाे छ । याे रकम सानो होइन । गत वर्ष ४१ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियाे । हालको बजेटको आकार गत वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा तीन अर्ब ६९ करोडले बढी छ । जो एकदमै महत्वाकांक्षी र ठूलाे देखिएको छ । शनिबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याएको सुन्दा किसाहरू खुशी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका चुनाैती धेरै छन् । गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब ४० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो । साे बजेट पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । त्यसैले किसानले बजेटको आकार सुनेर मख्ख पर्ने अवस्था भने छैन । कृषि क्षेत्रको बजेट फ्रिज भएर जाने र पार्टीका कार्यकर्ताको भरणपोषणमा सकिने अवस्था अझै पनि छँदै छ । नक्कलस् किसानले अनुदान पाउने र सक्कली किसान आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने अवस्था वर्षाैंदेखि भइराखेकै छ । यस्तो अवस्थाको हल गर्न भने खासै चासो दिइएको पनि छैन । बीउबीजन, मल, विषादीको नाममा चलखेल रोकिएकै छैन । त्यसको हल गर्नेतर्फ खासै चनाखो भएको पाइएको छैन । बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा, चक्ला बन्दी खेती, माटोको गुणस्तर परीक्षण, रासायिनक मल खरिद र कृषक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि ती काम कागजका खोस्टामा मात्र सीमित भएको गत वर्षको अवस्था कसैबाट छिपेको छैन । यसको हल गर्नको लागि नयाँ नीति पनि बनेको हुन्थ्यो भने यो बजेटले कृषि क्षेत्रलाई साँच्चै विकास गर्न सक्थ्याे । पुरानै तरिकामा रकम मात्र अन्तर गरिएको कारण यस वर्ष पनि गत वर्षकै अवस्था दोहोरिने त हाेला ?

बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा, चक्ला बन्दी खेती, माटोको गुणस्तर परीक्षण, रासायिनक मल खरिद र कृषक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट ठूलो भए पनि त्याे एक किसिमले कार्यकर्ता पोस्ने अस्त्र मात्र बन्याे । अहिले पनि सरकारले कृषि मल ल्याउन सकिरहेकाे छैन । बजेट त्यसै सिल भएर गएको अवस्था छ । गतवर्षको कृषि बजेट सुन्दा धेरै किसानहरू खुशी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरूकाे असन्तुष्टि बढेकाे थियाे । जसकाे झलहरू कृषकहरूको काठमाडौं लगायत क्षेत्रमा आन्दोलन नै चर्कियो । उखु किसनले महिनौंसम्म आफूले दिएको उखुको पैसा चिनी मिलसँग माग्न भोकै काठमाडौंको चीसो भुुईंमा बिताएको त सम्झना ताजै छ । यस वर्ष पनि कृषि क्षेत्रको बजेट ठूलो आकारको देखिएको छ । जो राम्रो पक्ष भए पनि कृषकहरुले मल पाइराखेका छैनन् । विषादीको अवस्था पनि भयावह नै छ । पशुपन्छीका औषधि समयमा नपाएर किसानले आफ्ना पशुुहरु मरेको टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ झोलामा नै कृषि उद्यम चलाएका महानुभावहरुले धमाधम अनुदानका धन्दा चलाइरहेका छन् । यो वर्षको महत्वाकांक्षी मानिएको कृषि बजेटको हालत पनि त्यस्तो नहोला भन्ने ठाउँ छैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेष्ठ १५, २०७८