शुक्रबार, बैशाख १०, २०७८

९० प्रतिशत पशुपन्छीका औषधी एवं एण्टिवायोटिक गैरकानूनी ढंगबाट आयात

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता मुलुकमा पशुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा जिल्लामा रहेको पशु अस्पताल तथा पशु ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदानमा पशुपालनमा युवाहरुलाई संलग्न गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सरकारले पशुपालनका लागि उत्साहित गदैै कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक पशुपन्छीका औषधी भने गैरकानूनी ढंगले आयात भईरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघमा आवद्ध अधिकांश आयातकर्ताहरुले विभिन्न देशबाट आयात गर्ने गरेको पशुपन्छीका औषधी एवं एण्डिवायोटिक नेपालमा दर्ता नै भएका छैनन ।

औषधी व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले विक्री वितरण गरिएका पशुपन्छीका औषधी एव एण्टीवायोटिक मध्ये ९० प्रतिशत गैरकानूनी रुपमा विक्री वितरण भईरहेको देखिन्छ ।त्यसमाथि पनि पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघमा आवद्ध भएका र आयातकर्ताका रुपमा रहेको करीव ३ दर्जन कम्पनीहरुले औषधी व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा फिड सप्लिमेण्टका रुपमा एण्टिवायोटिक, भिटामिन लगाएतका पशुजन्य औषधी नेपाल भित्र्याउने गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा दर्ता नभएका पशुपन्छीका औषधी कसरी भित्रिरहेको छ भन्ने विषयमा औषधी व्यवस्था विभागमा रहेको औषधी निगरानी शाखा आर्थिक प्रलोभनमा रुमल्लिएको छ । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले पशुपन्छी औषधी आयातका बारेमा आफूले पूर्ण रुपमा जानकारी लिइनसकेको बताउँछन् ।आफू भर्खरै आएकाले सूचना अधिकारीसँग थप जानकारी लिन विभागका महानिर्देशकले आग्रह समेत गरेका छन् ।

नेपालमा पशुन्छीका औषधी आयातकर्ताहरुलाई औषधी वा फिडसप्लिमेण्ट आयात गर्नका लागि पशु सेवा विभागले अनुमति दिने गरेको भएपनि विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यवसायीहरुसँगको मिलेमतोमा एण्डिवायोटिक आउने गरेको केही व्यवसायीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । विशेष गरी आयातकर्ताहरुले सेटिङ्गमा गैरकानूनी ढंगले पशुपन्छीका लागि आवश्यक भ्याक्सिन, क्याल्सियम देखि एण्टिवायोटिक ल्याउने गरेको प्रमाण नै कृषि अनलाईनलाई फेला परेको छ ।

नेपालमा दर्ता नै नभएका पशुपन्छीका लागि आवश्यक हुने एण्टिवायोटिक औषधीहरु आयातमा पशु सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र भन्सार विभाग समेतको सेटिङ्ग हुने गरेको देखिएको छ । मानव स्वास्थ्यलाई समेत असर पर्ने दर्ता नभएका एण्टिवायोटिक खुल्लम खुल्ला विक्री हुँदा पनि सरोकारवाल मूकदर्शक बनेर बस्नु रहस्यको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र १८, २०७७