शुक्रबार, बैशाख १०, २०७८

कृषिको अनुदान र लगानी पारदर्शि बनाउने हिम्मत होला त कृषि मन्त्रीमा ?

काठमाडौं । बढ्दै गईरहेको कृषि क्षेत्र प्रतिको वितृष्णालाई केही ठूला व्यापारीहरुले आफ्नो हातमा लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि युवाहरुलाई कृषि लक्षित कार्यक्रममा समावेश गराएर भएपनि रोजगारीको सिर्जना गर्ने डिङ हाँकेको पनि धेरै नै भईसक्यो ।

अझ कोभिड १९ पछि विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा लगाउने भन्ने नाममा संघ सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म झ्याली पिटाउनु पिटाए । घराना उद्योगका उद्योगपतिहरु पनि आफूहरु अव कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै मिडियामा छाउन थाले तर मुखले भने जस्तो उनीहरु कृषिमा लगानी गर्न आए त ? वा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई कृषिमा रोगजगारी दिने किसिमले कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्न लागे त ? यी सवै हात्तिका देखाउने दाँत मात्र हुने भने जस्तै हो ।

नेपालमा सरकारी निकायबाट मात्र होइन किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट समेत कृषिमा लगानी गर्ने, अनुदान दिने गरेको निकै भईसक्यो तर कृषिले फड्को भने मार्न नै सकेन । कृषि देखाउने दाँत मात्र भयो धन्दा अर्कै चल्न थाल्यो । केही गैरसरकारी संस्था कृषिका नामबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल धर्म परिवर्तनदेखि अन्य कर्ममा लागेका पनि भेटिए । उदाहरणका लागि चितवनको सेमाउल भिलेजका नामबाट के भईरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाली किसानहरुका लागि आएको भनिएको रकम कहाँ जान्छ त ? यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । हुन त गैरसरकारी संस्थाको मुख ताकेर मात्र हुन्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ योजना सहित ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि हावा खायो ।

सरकारी बजेट सिध्याउन काम बाहेक केही पनि गर्न सकेन । बरु सोही आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारका कारण आयोजना निर्देशकदेखि एक दर्जन कर्मचारीलाई अख्तियार भ्रष्टाचारको मुद्धा नै चलायो । जुन मुद्दा अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको अधिकांश आयोजनाहरु किसानका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने थलोका रुपमा हिजोदेखि आजसम्म पनि विकसित भईरहेको छ । संघीय संरचना अनुरुप जिल्ला कृषि कार्यालय खारेजी र स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएपछि त्यसले त झन् ठूलै गाँज हालेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका कृषि क्षेत्रका लागि छुटयाएको बजेटमा लुट नै देखिन्छ भने नयाँ संरचनामा बनाइएका कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी लगायतबाट सञ्चालित परियोजनाहरु पारदर्शि हुन सकिरहेका छैन् ।

हुन त वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई पारदर्शि बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गदै पद सम्हालेको पनि लामै समय वितिसक्यो तर कुनै पनि कृषिको बजेट पारदर्शि हुन सकेको छैन ।

साँच्चै किसानको समस्यालाई सम्वोधन गर्ने हो र किसानका नाममा आएका बजेटलाई किसानकै खेतमा पु¥याउने हो भने देशभरी जुनसुकै विदेशी दातृनिकायहरु पनि कृषिका काम गर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने नीति ल्याउने आँट गर्नु पर्दछ । तर, त्यस्तो आँट मन्त्री अर्यालसँग छँदैछैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु त यसमा बोल्ने दुस्साहस नै गर्दैनन् । किनकी मन्त्रालयबाट जागिरे जीवनबाट अनिवार्य अवकास भएको भोलीपल्टै जागिरे खाने थलो नै तिनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु हुन् ।

कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले वास्तविक रुपमा नै कृषिको विकास गर्ने हो भने नेपाल कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने, लगानी गर्ने, अनुदान दिने वा सहयोग गर्ने कुनै पनि निकाय कृषि मन्त्रालयमा दर्ता नगरी काम गर्न नपाउने अन्यथा त्यास्ता संस्था गा कम्पनी समेतलाई कार्वाही गर्ने गरी नीति ल्याउन सक्नु पर्दछ । त्यो आँट कृषि मन्त्रीसँग नभएसम्म जति गफ दिए पनि ताली खाने बाहेक अरु कुनै अर्थ देखिँदैन । त्यसकारण पनि कृषिमा पारदर्शिताको कुरा मन्त्रीले नछाट्दा नै उचित होला कि ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन २८, २०७७