शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

प्रस्तावमा आधारित सवै अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको बजेट करीव ४ अर्व

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्व ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले सार्वजनिक गरेको सो बजेटमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने करीव ४ अर्व बजेट हासिल गरेको छ ।

सो बजेटसँगै तीन अर्व कृषि रोजगार कोषका लागि बेग्लै बजेट तयार गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कुन मन्त्रालयलाई कति छ ठ्याक्कै भन्न सकिने देखिएको छैन । बजेट भित्र दोहोरोपन देखिने सम्भावना निकै रहेको छ । यद्यपी प्रदेश नं. ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

 दूध उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहनस् बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिईदै आएको प्रतिलिटर रु। १।( लाई वृद्धि गरी प्रतिलिटर रू। २।( का दरले दुग्ध उत्पादक कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी रु। १६ करोड बिनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन गरिएको अनुदान रकम पहुचवालाले मात्र पाउने र साना कृषकलाई केही नहुने भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै दुध उत्पादनलाई थप उत्प्रेरित गर्ने मन्त्रालयले अनुदान रकम रू १।( ले बढाएको हो । प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर वनाउन सहयोग गर्ने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको हो । यसले बागमती प्रदेशका कृषकहरुलाई थप उत्साह र व्यवसायीक पशुपालनमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ । । चालु आ।व। मा प्रतिलिटर रु। १।( का दरले कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमवाट १६७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासगँ सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गरेका छन । कृषकले एक वर्षमा जति लिटर दुध सहकारीमार्फत् विक्री गर्छन् सोही अनुसार प्रतिलिटर रु। २।( का दरले प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नेछन । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनवाट दुध उतपादनमा वृद्धि हुने र कृषकहरु थप पशुपालनमा आकर्षित हुनेछन ।

 कृषक पहिचान सहितको किसान परिचय पत्रस् प्रदेश सरकारवाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन र कृषि विकास तथा कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरुलाई सहज, पारदर्शि, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आ।व। २०७७।७८ को लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा किसानले खेती गरिरहेको जमिनको क्षेत्रफल, कृषिमा गरेको वार्षिक लगानी, कृषि पेशाबाट न्युनतम मासिकर वार्षिक आम्दानी र पेशामा संलग्न भएको वर्ष र अनुभवको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गरिने मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । किसान परिचय पत्र वितरणवाट गैर कृषकले कृषिको कार्यक्रम पाउने सम्भावना कम रहन्छ ।

 कृषि तथा कृषि जन्य पैदावर उद्योग, कुटी उद्योग, घरेलु उद्योग लगायतमा सहुलियत कर्जा कोष खडा गरिनेस् साना र सिमान्तकृत कृषकहरुलाई विश्‍व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड(१९ लाई ध्यान दिदै बिदेशवाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्वन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसूलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले ३ अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको छ । सो कोष परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाई कोषको परिचालन गर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार गर्न उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सुलभ र सस्तो ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा दिने गरी पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गरेका थिए । सोही नीतिगत आधारको दोस्रो सुत्रलाई अनुशरण गर्दै प्रदेश सरकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

 किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारीको उत्पादकत्त्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा निजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । साथै कृषकका विक्री नभएका कृषि उपजहरु मध्ये दलहन तेलहन तथा खाद्यान्‍न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ स्थानमा एक पालिका एक खाद्यान्‍न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि वजेट व्यवस्था गरेको छु ।

 उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रति के।जी रू २० का दरले प्रोत्साहन स् कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मूख्य खाद्यन्न बाली धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्‍नत बीउमा प्रति के।जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको छ । ूसमयमानै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विउको आकलन गरी वीउ उत्पादन गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा बिउको अभाव हुन गई खाद्यसंकटको अवस्था सृजना हुन सक्नेछ ।

 बागमती प्रदेशले एकीकृत नमूना कृषि फर्म सञ्चालन गर्नेस् सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।

 सामुहिक खेती प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै प्रदेश सरकारस् कृषि,पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्र” को अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि(पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी २००० बिघामा सञ्चालित सामुहिक खेति प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलिमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्ने अभियान प्रदेश सरकाले लिएको छ । नेपालका अधिकांश कृषकहरु आफ्नो जिविकोपार्जनका लागि मात्र खेती गर्ने गरेका छन ।

 बाझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोगस् विभिन्न कारणवाट बागमती प्रदेश भरमा बाझो रहन गएको खेतियोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आ।व। २०७७।७८ मा स्थानीय तहसगँको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँझिदै गएको खेतियोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घासँ लगायतका बालीहरुको खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि खेति गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वजेट व्यवस्था गरेको हो । साथै यस्ता कार्यक्रम छनोटमा दोहोरोपना नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । बागमती प्रदेशले उत्पादन बढाउन र खाद्य सङ्कट नहोस् भनेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको हो ।हाल प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २०,३०००० हेक्टर मध्ये खेती योग्य ३२८२९६ हेक्टर रहेको छ भने २८९६६२ हेक्टरमा खेती गरिएको छ र बाझो जमिन ३८६३४ हेक्टर रहेको छ । सिंचित क्षेत्रफल ११३९७३ हेक्टर रहेको छ ।

 संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुईरदुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकरएक वटा कृषि, पशुपन्छीका व्लक संचालन हुने ।

 बागमती प्रदेशले स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण गर्नेस् प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एकरएक ओटा मिनि रडिजिटल मोवाईल माटो ल्याब स्थापना तथा परिक्षण कार्य सञ्चालनको गरी एकीकृत रुपमा माटोको परिक्षण गरी कृषिजन्य बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली अभियानका लागि बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक कृषकहरुलाई स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने भएको छ ।

आगामी आ।व २०७७।७८ मा स्वायल हेल्थ कार्ड नमुनाको रुपमा ५०० जना कृषकहरु लाभान्वित हुनेगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको हो ।रसायनिक मल तथा रसायनको बढ्दो प्रयोगले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटदै गईरहेको अवस्थामा स्थानिय तहको समन्वयनमा माटो परिक्षण सेवालाई फराकिलो बनाउदै माटोको उर्वराशक्ति बढाई स्वस्थ बाली उत्पादनको लागि प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

स्वायल हेल्थ कार्ड कृषकलाई दिईने एउटा प्राविधिक रिपोर्ट हो, जसमा कृषकहरुले खेति गर्दै आईरहेको जमिनमा माटोको अवस्था झल्काउदछ । यो रिपोर्टमा माटो परिक्षणको आधारमा हुने उपयुक्त बाली, खेतबारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने मलखादको मात्रा तथा माटो सुधारका उपायहरुको समेत सिफारिस गरिन्छ ।

मुख्यतया स्वायल हेल्थ कार्डमा आवश्यकता अनुसार माटोमा नाईट्रोजन, फोस्फरस, पोटास ९मुख्य खाद्यतत्व०, सल्फर ९सहायक खाद्यतत्व०, जिङ्क, आईरन, कपर, म्यागानिज र बोरोन ९सुक्ष्म खाद्य तत्व० को मात्रा, स्वायल पि।एच।, अर्गानिक कार्वन आदि विवरण समावेश हुन्छ । एकपटक कार्ड जारी गरिसकेपछि कृषकहरुले प्रत्येक वर्ष माटोको गुणस्तर चेकजाचँ गरी यस कार्डलाई नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायवाट नै माटोको परिक्षण गरी रिपोर्ट दिईने हुनाले कुनै कारणवस माटोको अवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अब कृषकहरु लिनु पर्ने छैन । यस कार्डको प्रयोगवाट कृषकहरुले आफ्नो खेतवारीमा कुन बाली लगाउने वा कुन बाली नलगाउने भन्ने निर्णय लिन सक्नेछन भने आफु स्वयंले नै सन्तुलित तथा व्यवस्थित खाद्य तत्व व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन ।

स्वायल हेल्थ कार्ड बागमती प्रदेशका कृषकलाई एकदमै महत्वपुर्ण तथा उपयोगी हुने विश्वास मन्त्रालयले राखेको छ । यस प्रदेशमा धैरै यस्ता कृषकहरु छन, जसलाई आफ्नो खेतवारीको माटो कुन प्रकारको हो, कस्तो गुणस्तरको छ, कुन प्रकारको बाली लगाउदा अधिकतम उत्पादन लिन सकिन्छ र कति मात्रामा मलखादको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन । आफ्नो विगतको अनुभव र पुर्खाहरुले गरिआएको खेति बाहेक माटोको गुणस्तर चेकजाच गर्नुपर्छ, चेकजाच गर्न के गर्नुपर्छ समेत थाहा नहुने कृषकको लागि यो कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगि देखिन्छ । हाल प्रदेश सरकारले हेटौंडामा रहेको आफ्नो प्रादेशिक माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला, घुम्ती माटो शिविर र दुई वटा माटो परिक्षण भ्यानवाट प्रदेशभर सेवा दिदै आईरहेको छ ।

 यस प्रदेशको चितवन, धादिङ्ग, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन शित भण्डारणहरु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था ।

 कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार भन्ने अवधारणालाइ कार्यान्वयनमा लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषकको खेतवारीमा पुर्‍याइ अनुसन्धान र सिप ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिप का लागि आ।व। २०७७।७८ को लागि वजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

 बागमती प्रदेशमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरुको व्यापक सुधार गरिनेस् कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोव्वर वनाउन र किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगवाट बीउरवेर्नारमाछाको भुरारवाख्राको व्याड उपलव्ध हुने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी एवम् स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा व्यवसाय प्रवर्द्धनरसुदृढिकरण गर्ने व्यवस्था । साथै ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिशर भित्र सहकारीको डेक्स राख्‍ने व्यवस्था ।

 स्थानीय तहको समन्वयमा बजारिकरणका पुर्वाधार निर्माणस् कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनिकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकता र ‍औचित्यको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारीरसमन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माणमा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

 रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरुले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी वढाउने गरी वजेट व्यवस्था ।

 बागमती प्रदेशमा प्राङ्गगारीक खेती पद्धतिलाइ विस्तार एवं प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङ्गको रुपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ।व। २०७७।७८ मा वजेट विनियोजन भएको छ ।

 तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देश भित्र बढ्दो मागलाई सम्वोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन सम्भाव्यताका आधारमा बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा समुह, सहकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार र विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

 मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु वाख्रा विकासमा जोड दिदै वाख्राको दूधवाट वनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाइ एकिकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि वजेटको व्यवस्था ।

 यस प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगातयतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन ।

 सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न डिप वोरिङ्ग,स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । माछापालन व्यवसायलाई विस्तार र विकास गर्न र उत्पादन लागत कम गराउन विद्युत महसुलमा छुट दिन लागिएको हो ।

 मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेटको व्यवस्था ।

 प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको केन्द्रको निरन्तरता र दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था ।

 नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि। सँगको पचास प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि ९लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी० नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था ।

 संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनौट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा बर्गिकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू(उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण वस्ती सम्बन्धी विवरण सहितको प्रोफाईल तयार गर्न बजेट व्यवस्था भएको ।

 कृषि बिमा तथा कर्जा सहायता डेस्कको स्थापनास् प्रदेशभर खेतिपाति गर्ने कृषक, व्यवसायी, पशुपन्छी पालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको हित प्रवर्धन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्ररभेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा विमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरि कृषि विमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरु सम्म पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाको गरेको छ ।
बालीनालीमा लाग्ने जोखिम जस्तै( किरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदि तथा पशुहरुमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई बाली तथा पशु बीमा भनिन्छ । कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बीमा उत्तम हुन्छ । नेपालमा बाली तथा पशुपालनमा लागेका अधिकांश किसानहरु बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बीमाको दरलाई प्रदेशले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई प्रत्येक कृषकको पहुचमा पुर्याउन सहायता डेस्कको व्यवस्था गरी कार्यको थालनी गर्न लागिएको हो ।
यस कार्यक्रमवाट बाली तथा पशुपन्छी बीमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवम प्रवद्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग हुनेछ ।

 विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कार्यक्रमस् सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैंसी पालनस रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा, रामेछाप जिल्लामा आलुस धादिङ्ग, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारीस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू(भागमा गाई, माछा, कुखुरा, वीउ विजनस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भू(भागमा बाख्रा पालनस चितवन र मकवानपुर जिल्लामा महस मकवानपुर, चितवन र काठमाण्डौ उपत्यकामा च्याउ र काठमाण्डौ उपत्यकामा कौसी खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकि कार्यक्रमको शुरुवात गर्नको लागि बजेट व्यवस्था ।

 सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जाको लागिस् ३ अर्ब को कोष र कृषि क्षेत्रको अन्य ४ अर्ब भन्दा माथि गरेर बजेट ।

 साथै यस क्षेत्रको विकासको लागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयनामा सिचाई व्यवस्थाको लागि यथोचित बजेट व्यवस्था भएको ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, असार १, २०७७