आइतवार, जेष्ठ १५, २०७९

गफै गफमा ल्याइएका कृषि मन्त्रीका पाँच नीति के के छन् त ?

काठमाडौं, चैत । ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचन’ भन्ने नाराको लाई मूर्त रुपम दिने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले पाँच नीति सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री भुसालले कृषि विकास मन्त्रालयमा रहेको सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिँदै केही चाटुकारहरुको योजनामा एकपक्षिय ढंगले पाँच नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि उत्पादन व्यवस्थापनका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको पाँच नीति हचुवाका भरमा ल्याएका छन् । मन्त्री भएको चार महिना वित्नै लाग्दा ल्याएको पञ्च नीति किसानका पक्षमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभए हुन्छ ।

मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको पाँच नीति योजना र निर्माण जोजो व्यक्ति संलग्न भएका थिए, अहिले तीनै व्यक्तिहरु पाखा लगाइएको छ । मन्त्रीले बुझेर वा थाहानपाएर पुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेको कार्यक्रममा सहभागी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको आरोप लागेको छ ।

मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेको  पाँच नीतिहरु ?

१) उत्पादन सामग्रीमा अनुदान ः हामीले (कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सवैले पाउने गरी बीउ÷ नश्ल, मल सिँचाई, विजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुशलभ बनाईने छ ।

२) सवै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा ः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहका करीव ८ हजार कृषि तथा पशु सेवा तर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरवन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करीव ६ हजार दरवन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ ।

३) सस्तो र शुलभ ऋण ः सस्तो व्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिने छ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो व्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।

४) बाली तथा पशुपन्छी बीमा ः कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि तथा बाली बस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिने छ ।

५) न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी ः किसानको उत्पादन गर्ने मुख्य बाली बस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने छ ।

मन्त्रीले जे जति नै कुरा र आश्वासन बाँढ्न खोजेपनि समष्टिगत रुपमा यी नीतिहरु कार्यान्वयन हुने संकेत देखिँदैन । विगतका मन्त्रीहरुले विस्तृत रुपमा धेरै बुँदा सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा कार्लमाक्र्स मन्त्री घनश्याम भुसालले त्यसलाई संक्षिप्त रुपमा पञ्च नीतिका रुपमा ल्याएका छन् ।
उनले सार्वजनिक गरेका यी नीतिहरु मध्ये न त सस्तो व्याजदरका किसानहरुले ऋण पाउने छन् न त घर घरमा कृषि प्राविधिक सेवा नै पाउनेछन । कार्यान्वयन गर्न सक्ने काम भन्दा पनि विगतमा नै लेखिएका तर कार्यान्वयन नभएका कुराहरुलाई मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गर्नुलाई कुनै नौलो रुपमा लिनु पर्ने छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ५, २०७६