आइतवार, अशोज १६, २०७९

सरकारी खर्चमा अध्ययन गर्ने नार्कका वैज्ञानिकहरु कहाँ हराउँछन् ?

काठमाडौं, जेठ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वैज्ञानिकहरु अभाव रहेको भन्दै बेला बेलामा चर्चा र बहश पनि हुने गर्दछ । नार्कका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव छ भन्ने कुरा नार्कले देखाएको रिक्त दरवन्दीले नै पुष्टि गर्दछ ।
नार्कमा जागिर खाईरहेका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु पछिल्ला वर्ष कता हराईरहेका छन् भन्ने कुराको तालुकदार निकायका रुपमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन । जागिर खानु त नार्क जस्तो कार्यालयमा भन्ने उखान नै बनाउन थालेका छन् कृषि प्राविधिकहरुले । त्यसैले नार्क स्थापनाको उदेश्य अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । भद्दा राजनीति खिचातानीका कारण पनि नार्क दिनप्रतिदिन आप्mनो अस्तित्व मेटाईरहेको देखिन्छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क यतिखेर कि राजनीति गर्ने थलो कि त सरकारी बजेटमा अध्ययन गर्ने थलोका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । अध्ययन गर्ने थलोका रुपमा विकसित हुँदा त मुलुकले राम्रै जनशक्ति उत्पादन गर्दथ्यो र राजनीति गर्ने थलोका रुपमा बढी देखिएपछि अनुसन्धान परिषद्को नाम नै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना आएको छ ।
‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् आवश्यक छैन’, यो अभिव्यक्ति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको हो । कृषि अनुसन्धान परिषद्माथि अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री सकारात्मक हुन सकेनन् किन होला भन्ने कुरामा परिषद्कै विद्धान बैज्ञानिकहरुले नै बुझ्लान् । तर एउटा कुरा के हो भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जागिर खाने र सरकारी बजेटमा विदेश अध्ययन गरी सके विदेश पलायन हुने नभए अध्ययन गरेर फर्के पश्चात जागिर छाडेर गैरसरकारी निकायमा भर्ति हुने चलन नार्कमा बढ्दै गईरहेको छ । त्यसकारण पनि नार्कबाट प्रत्येक दिन कृषि वैज्ञानिक हराईरहेका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जागिरे जीवनमा नै सरकारी रकमबाट अध्ययन गर्न विदेश गएकाहरु कति त फर्किदै फर्केका छैनन् भने कतिपयले आफ्नो अध्ययन सके पश्चात परिषद्को जागिर छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा आवद्ध भएका देखिन्छन् ।
सरकारी रकममा अध्ययन गर्ने र विदेशीको गुलाम बन्ने कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने थलोको वन्दै गईरहेका कारण पनि कृषि मन्त्री परिषद्प्रति सकारात्मक हुन नसकेको भनाई छ । नार्कबाट आई एस्सीदेखि विद्यावारिधी गर्न सम्म सरकारी रकम खर्च भएको देखिन्छ । र सरकारी रकममा पढेर आएका केही हातका औलामा गन्न सकिने बाहेक अधिकांशले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई लात हानेर हिडिसकेका छन् । त्यसको तथ्यांक नाकले नै उपलब्ध गराउन सक्दैन । नेपाली एउटा उखान छ , ‘जुन थालेमा खायो त्यही थालमा…’।
पछिल्लो सयम पनि अध्ययन गर्ने कर्मचारीको संख्यामा कमी भने देखिँदैन । राज्यले कर्मचारीहरुलाई बौद्धिक विकासका लागि अध्ययन गराउनु पर्दछ तर सरकारलाई काम नै नलाग्ने भएपनि किन पढाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु जरुरी देखिन्छ । यतिबेला नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का करीव ९० जना अध्ययन विदामा बसेको देखिन्छ । त्यसमा विद्यावारिधी गर्न अध्ययन विदामा बस्ने वैज्ञानिकहरुको संख्या ५५ रहेको छ । त्यसैगरी एम. एस्सी अध्ययनका लागि १५ जना, वि.एस्सी अध्ययनमा १४ जना र आई.एस्सी अध्ययनका लागि ४ जना रहेक छन् । यति धेरै संख्यामा कर्मचारी अध्ययनका लागि नै विदामा बसेपछि नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले के अनुसन्धान गर्ला ? प्रत्येक वर्ष यसरी ठूलो संख्यामा अध्ययन गरेका कर्मचारीहरुबाट परिषद् वा राज्यले के पायो ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्ययन गराउने र विदेशी गुलाम बनाउनका लागि राज्यले किन अध्ययनका लागि खर्च गर्ने ? एक पटक सोच्ने कि ?

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ ६, २०७६