बुधबार, जेष्ठ ४, २०७९

कृषि मन्त्रालय मौन, कृषि क्षेत्र आइएनजिओको कब्जामा, लगानी अपारदर्शी

काठमाडौं, मंसिर । विगतदेखि अहिलेसम्म हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्दै गर्व गरिरहेका छौ । तर हामी वास्तविकतामा भन्दा धेरै पर पुगेका छौं । कृषि क्षेत्रको विकासको प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बसेको माउ मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चासो दिन नसक्दा अहिले नेपाली कृषि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको मुठीबाट सञ्चालन भईरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुदानमा धेरै कृषि आयोजनाहरु सञ्चालनमा सकिए । केही अझै पनि सञ्चालनमा छन् । तर दर्जनौ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु आफू खुशी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । जुन माउ मन्त्रालय कृषि विकास मन्त्रालय नै जानकार छैन ।
मुलुकभरी कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको यकित तथ्यांक कृषि विकास मन्त्रालयसँग छैन । आफूखुशी संघसंस्थाहरुले किसानहरुलाई अनुदान प्रवाह गरिरहेको पनि देखिन्छ । किसानलाई अनुदान दिनु आर्थिक दृष्टिकोणले उचित देखिएला तर आफू खुशी दिएको अनुदानले दूरगामी असर कति गरिरहेको छ भन्ने कुराको ध्यान सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि विकास मन्त्रालयले दिनु पर्ने थियो तर दिन सकिरहेको छैन ।
अझै पनि कतिपय विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् । तर के का लागि खर्च गरिरहेका छन् । कुन मापदण्डमा खर्च गरिरहेका छन् र उपलब्धि के हासिल गरिरहेमा छन् भन्ने खोज्ने हो भने पाउन मुश्किल पर्दछ । यस्तो हुनुमा दोषी को ? किसानहरुले अनुदान वा सहयोग पाए भन्नु ठूला कुरा हो भन्ने हो भने त्यो कालान्तरमा दूर्भाग्य हुने छ । किसानहरुले पाउने बीउ विजनको सहयोग के आधारमा र कुन गुणस्तरका पाईरहेका छन् भन्ने कुरा कसले हेर्ने ? विदेशी संघसंस्थाले जथाभावी रुपमा बाँड्ने गरेका बीउ,मल तथा विषादीबाट भावी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित समस्या समाधान गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर बस्न सक्छ वा सक्दैन ? भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्थाहरुले कृषिका गरेको लगानी पारदर्शि हुनु पर्ने मात्र होइन मापदण्ड पनि कृषि मन्त्रालयले किटान गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर २४, २०७५