बुधबार, जेष्ठ ४, २०७९

डीडीसीको दूधमा खाने सोडाको मात्रा अत्यधिक

काठमाडौं , असार । सरकारी स्वामित्वको दुुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) कै दूधमा खाने सोडा पाइएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीबाट संकलन गरिएका नमुनामा खाने सोडा प्रयोग भएको भेटिएको हो।

गर्मीयाममा दूध फाट्नबाट जोगाउन प्रशोधनकर्ताले खाने सोडा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खाने सोडा दूधमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ।

‘जाडोयाममा सोडा प्रयोग भएको कहिले फेला पर्दैन। गर्मीयाम लाग्नासाथ सोडाको प्रयोग हुुने गरेको पाइन्छ। निकै टाढाटाढाबाट दूध संकलन गरेर ल्याउन गर्मीयाममा दूध फाट्न समस्या हुुन्छ, त्यसबाट जोगाउन सोडा प्रयोग भएको पाइएको छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द वस्तीले भने, ‘सरकारको मापदण्डले दूधमा सोडाको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।’ सोडायुुक्त दूध सेवन गर्दा पेटमा समस्या हुने उनको कथन छ।

सरकारको प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीबाहेक अन्य २३ निजी क्षेत्रको दूधको पनि परीक्षण गरिएको छ। निजी क्षेत्रका डेरीमध्ये केहीमा तर (एसएनएफ)को मात्रा मापदण्डभन्दा घटी र सोडा मिसाइएको फेला परेको हो। जसमध्ये आधुुनिक डेरी, अनमोल, भक्तपुुर डेरी, चौधरी डेरी, हिमाल्या डेरी, जगदम्बा डेरी, गोधुुली डेरी, कालिका डेरी, कान्तिपुुर डेरी, नोभा, शिवम, सुुलभ र तुुल्सा डेरीको दूधमा तरको मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिएको छ। यसैगरी सीताराम, गोधुुली, एभरेडी, अर्पन र चौधरी डेलिसियसको दूधमा ठोस पदार्थरहित चिल्लोपनाको मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिएको छ।

केही दिनअघि डीडीसीले पनि निजी क्षेत्रबाट दूधको नमूना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो। डीडीसीले निजी क्षेत्रको दूध गुुणस्तरहीन रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

मन्त्री चक्रपाणी खनालले गत सोमबार बालाजुु औद्योगिक क्षेत्र र उक्त क्षेत्रबाहिरका डेरी उद्योगमा अनुुगमन गरेका थिए। अनुुगमनका क्रममा डीडीसीसहित आधुुनिक डेरी प्रोडक्ट लिमिटेड, सामुुहिक कृषक लिमिटेडको सुुलभ दूध उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रबाहिर पुुष्प डेरी फार्मबाट दूधको नमूना संकलन गरिएको थियो। सरकारले थप अन्य डेरी उद्योगको पनि दूधको नमूना संकलन गरी गुुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको थियो। प्रयोगशालाको परीक्षणका आधारमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीले उत्पादन गर्ने डीडीसी काउ मिल्क, डीडीसी फुुल क्रिम मिल्क, डीडीसी फुुल क्रिम मिल्क, डीडीसी स्ट्यान्डर्ड मिल्क, डीडीसी स्ट्यान्डर्ड मिल्क र डीडीसी टी मिल्कमा मिसावट भएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुुसार डीडीसीले उत्पादन गरेका पाँच प्रकारका दूधमध्ये सबैमा मिसावट भएको फेला परेको छ। ‘सरकारी दूध नै सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी मिसावट गरी उत्पादन गरिएको अवस्थामा निजीलाई मात्रै दोष थुुपारेर हुुन्न’, उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सरकारले पहिले आफ्नै स्वामित्वको दूधको गुुणस्तर सुुधार गरेर मात्रै अन्य कम्पनीलाई मापदण्डमा ल्याउन सक्छ। आफ्नै दूधमा मिसावट भएपछि कसरी अरुलाई दोष लगाउने ? ’

डीडीसीले दूधको तर मारेर घोटाला गर्दै आएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सप्रमाण प्रकाशित गरेपछि डीडीसीले तरको परिमाणमा सुुधार ल्याएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रशोधन गरी बजारमा पठाइएको दूधमा तरको मात्रा मापदण्डअनुुसार भेटिएको छ। प्रतिवेदनले सरकारीसहित निजी क्षेत्रको दूधमा खेतबारीमा मलको रूपमा प्रयोग गरिने युुरियाको मिसावट भएको विषय कतै पनि उल्लेख गरेको छैन।

‘दूधमा युुरिया मिसावट भएको तथ्य आजसम्म फेला पारेका छैनौं। हामीबाट अनुुज्ञापत्र लिएका उद्योगहरूले झन यस्तो संवेदनशील काम गर्नुुहुुन्न। अनुुज्ञापत्र नलिएका उद्योगबारे भन्न सक्दैंनौं’, विभागका प्रवक्ता बस्तीले भने, ‘अफवाहको रूपमा धान रोपाईं गर्न प्रयोग गरिने युुरिया मलको अवशेष पराल, झारपात र दानाको माध्यमबाट गाईभैंसीको शरीरमा जान सक्छ। गाईभैंसीको शरीरमा गएको उक्त अवशेष दूधमा अवशेष बनेर आउन सक्छ।’ तर हालसम्म नेपालमा यस्तो अवस्था फेला पार्न नसकेको वस्तीले जानकारी दिए।

विभागकाअनुुसार भारत सरकारले युुरियाको अवशेष सात सय पीपीएम (पार्टपर मिलियन) मानव शरीरका लागि मान्यता दिएको छ। यो परिमाणमा युुरियाको अवशेष मानव शरीरमा प्रवेश गर्दा कुुनै हानी नगर्ने नीति तयार पारी भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिवसमेत रहेका खाद्य वैज्ञानिक उत्तम भट्टराईले किसान र उद्योगीलाई दूधमा युुरिया मिसाउन कुुनै तुुक नै नभएको बताए। ‘मेरो अहिलेसम्मको जागिरे उमेरमा दूधमा जानेर युुरिया हालेको विषय जानकारीमा आएको छैन’, भट्टराईले भने, ‘तर जसरी यो विषय आएको छ, त्यसले नेपालको समग्र दुुग्ध क्षेत्र ध्वस्त हुुने खतरा उत्पन्न भएको छ। भएका कमीकमजोरीलाई सुुधार गरी दुुग्ध क्षेत्रलाई जोगाउन मन्त्रालय र खाद्य विभागको आधिकारिक धारणा आउन आवश्यक छ।’- अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २, २०७५