बिहिबार, अशोज १३, २०७९

कमिशनकै कारण १ अर्व ५० करोड कृषि अनुदान फिर्ता हुँदै

काठमाडौं, जेठ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विश्व वैकले निःशुल्क अनुदान दिएको ठूलो परियोजना व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना हो । आउँदो असार मसान्त पछि सकिन लागेको सो आयोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्नका लागि यतिखेर विश्व वैकका टोलीले ठेकेदार कम्पनीहरुको प्रस्तुति हेरेर बसिरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र विश्व वैंक वीच सहमति भएको बमोजिम २५ जिल्लामा शुरु भएको परियोजना ७५ जिल्लामा नै गयो । तर उपलब्धी कति भयो भन्ने चचा चल्नु आवश्यक देखिन्छ छ ।
पटक पटक विवादमा आउने गरेको आयोजनाको अनुदान वितरण प्रक्रियामा विगतका वर्षहरुमा निकै नै आर्थिक चलखेल भएको भन्दै यस अघिका आयोजना निर्देशश डा इन्द्रकान्ता झा रहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल नै लिएर गएको थियो । प्रत्येक अनुदानग्राहीसँग प्रिपेड रकम उठाउन केही व्यक्ति नै परिचालन गरिएको समेत थियो । विगत भएका गल्ती कमजोरीलाई समाधान गर्दै कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नु आवश्यक थियो तर त्यसो हुन सकेन ।
किसान समूह, सहकारी, कम्पनीहरुलाई व्यवसायिकरणका लागि दिएको अनुदान रकम कागजमा मात्र सिमित भएका पनि धेरै उदाहरणहरु छन् । यद्यपी अनुदानमाथि विश्व वैकले नै अर्को तगारो लगाउने काम पनि गरेको देखिन्छ । किसानहरु आयोजनाका कार्यालयसँग सम्झौता गरेपछि विश्व वैंकले खटाएको प्राविधिक सहयोग समूहले उचित ठह¥याए मात्र भुक्तानी गर्ने काम । जसले गर्दा विश्व वैकले खटाएको ठेकेदार कम्पनी ‘नर्मा कन्सल्टन्सी’ मार्फत पाँचै वटा प्रिस्टको कार्यालयमा प्राविधिक सहयोग समूहका नाममा रकम असुल्ने कार्यालयका रुपमा परिचित भएको आरोप किसानहरुले लगाउँदै आईरहेको छन् ।
त्यही प्राविधिक सहयोग समूहका कारण यतिखेर व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनासँग सम्झौता गरेर काम गरेका किसानहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भने त्यही ठेकेदार कम्पनीका कारण मुलुकले १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ गुमाउँदै छ ।
मध्यमाञ्जल प्रिस्टको कार्यालय एकान्तकुनामा समेत अड्डा जमाएर बसेको समूहले भुक्तानी लिन आउने किसानहरुलाई यो वा त्यो झमेला निकाल्ने र २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिशन नदिए भुक्तानीका लागि सिफारिस नै नगरिदिने गरेका छन् । एकान्तकुनामा रहेको डा सुर्य बहादुर सेन विरुद्ध व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा उजुरी परेपछि उनी अहिले आफ्नै कम्पनी नर्मामा गएर काम गरिरहेका छन् । भने अर्को विष्णु दयाल सिंह एकान्त कुनामा नै बसेर रकम असुल्ने काम गरिरहेका छन् ।
एकान्तकुनामा मात्र होइन पाँचै विकास क्षेत्रमा राखिएको प्रिस्टको कार्यालयमा प्राविधिक सहयोग समूह र प्रिस्टका समेत केही उच्च अधिकारी मिलेर किसानसँग २० देखि २५ प्रतिशतको कमिशन मागेर मात्र भुक्तानीका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने गरेको किसानहरुल बताएका छन् ।
अझ रोचक कुरा के छ भने पहिले कृषि विकास मन्त्रालय कै जागिरे वीरेन्द्र वीर बस्न्यात नै विश्व वैकको प्राविधिक समूहको संयोजनक हुन् । उनकै नर्मा कम्पनीले प्राविधिक सहयोगका लागि २ करोड रुपैयाँ कमिशन दिएर २० करोडको काम हाल पार्न सफल भएको श्रोतले बताएको छ ।
कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि विश्व वैकले दिएको निःशुल्क अनुदानमा २० करोड खर्चेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नका लागि मात्र नर्मा कम्पनीलाई राख्नु वा काम गराउने उचित थियो त ? मासिक २ देखि ४ लाख तवल लिएर सरकारी कार्यालय नै प्रयोग गरी प्राविधिक समूहका व्यक्तिहरु बसिरहेका छन् भने विश्व वैक नेपाल स्थित कार्यालयले १ अर्व ५० करोड फिर्ता जाने किसिमले कसरी काम गर्न लगायो र प्राविधिक सहयोग समूहले के के काम गरेर २० करोड हजम ग¥यो खोतल्ने बेला आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ ३०, २०७५