सोमवार, अशोज १७, २०७९

तरकारी बजार अनुगमन ! कार्वाही गर्ने आँट छ ?

काठमाडौं, जेठ । कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल सोमबार दलवल र पत्रकार सहितको टोली लिएर कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार पुगेका थिए । बजार अनुगमन गरे मन्त्रीलाई फरक फरक व्यापारीले फरक फरक नै कुरा सुनाए । वीसौं वर्षदेखि सिण्डिकेटमा चलिरहेको कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानको पहुँच कहिल्यै पनि पुग्न सकेन ।
कृषि विकास मन्त्रालयका पटक पटक नयाँ मन्त्री आए अनि कालीमाटीको सिण्डिकेट तोड्छौं भन्दै गए तर कालीमाटी बजारका विचौलियाहरुकै मिलेमतोमा रमाउँदै गए । जसको परिणाम राज्यले करोडौं रुपैयाँ घाटा सहनु परिरहेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नक्कली व्यापारी प्रतिनिधिहरुको आर्थिक खेलोफड्कोमा नै वितिरहेको छ कालिमाटी तरकारी बजारको सिण्डिकेट ।
सोमबार मन्त्रीले गरेका अनुगमन सुक्ष्म भनियो तर दलवल सहित मन्त्रीले सोधेको प्रश्नमा सहि जवाफ दिने कोही पनि भेटिएन । तर मन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् कार्यविधि बनाएर सिण्डिकोट तोड्छौं ।
मन्त्रीले दिएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने स्थिति भने छैन । मन्त्री आफै भन्छन् प्रति स्टल ८ देखि १० हजार समितिमा बुझाएर २ लाख सम्म असुलेका छन् व्यापारीले । त्यसो भए आजै कार्वाही प्रक्रिया बढाउँदा केही फरक पर्ला र ? विचौलिया र सिण्डिकेट धारीलाई कार्वाही गर्न के को कार्यविधि चाहियो ?
कृषि मन्त्री खनालले अनुगमनको नाटक मञ्चन गरिरहँदा त्यहाँका व्यापारी अचम्मित भएका छन् व्यापारीहरु भन्छन् यस्ता मन्त्री कति आए कति गए हामीले सिण्डिकेटधारीसँग स्टल भाडामा नलिई सुख छैन । देशको नियम कानून बनाउने मन्त्रीले यदि जनताकै पक्षमा काम गर्ने हो भने कार्वाही तत्काल थाल्नु पर्ने थियो । तर सक्दैनन् ।
मन्त्री खनालले आफैले भनेका छन् तमासा देखाउन अनुगमन गरिएको होइन त्यसो भए मन्त्रीले झिंगा भन्किएको र खान नहुने माछा विक्री भईरहँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई बोलाएर तत्काल गुणस्तर चेकजाँच गरी कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन निर्देशन दिन सकेनन् ? यही नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आजसम्म प्रत्येक स्टलको ८ हजार समितिलाई तिरेर लाखौं भाडा असुलिरहँदा समितिले के हेरिरहेका छ र को को संलग्न छन् मन्त्रीले एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने हिम्मत किन गरेनन् ? ‘दाल मे कुछ काला हैं’ मन्त्रीज्यू अनुगमन बढाउनु अनि विचौलिया र सिण्डिकेट धारीलाई मन्त्रालयका नै बोलाउनु र भन्नुस अनुगमन त नाटक मात्र हो ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ २२, २०७५