बिहिबार, अशोज १३, २०७९

खेतीयोग्य दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो

काठमाडौँ, जेठ । आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता घटाउन प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत सो प्रक्षेपण गरिएको हो । दाल, तरकारी, चामल, मकै, मासु, फलपूmल लगातयका खाद्यन्न भारत र चीनबाट आयात गरिँदै आएको छ । हाल प्रतिमहिना रु एक अर्बको चामल आयात हुन्छ ।
सरकारले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पेश गर्नुअघि संसद्मा अर्थमन्त्रीले आगामी आवकोे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने चलन छ । बाँझो जमीनको उपयोग, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता युवा आकर्षित कार्यक्रम, रासायनिक मल, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिमा अनुदान तथा कृषि कर्जाको सहजीकरण र सिँचाइमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो तय गरिएको हो ।
कूल खेतीयोग्य जमीनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सो जमीनको उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पकेट, ब्लक, जोन, र सुपर गरी चार किसिमको उत्पादन प्रशोधन एवं औधोगिक केन्द्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ १४, २०७५