आइतवार, जेष्ठ १५, २०७९

१० वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर

काठमाडौँ, वैशाख  । एकीकरणको तयारीमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देशलाई आधारभूत खाद्यान्न, दूध, माछा, मासु, अण्डामा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर तथा दस वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने योजना अघि सारेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित दुवै पार्टीको सहभागिता रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि तयार पारेको कार्ययोजनाको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । परम्परागत कृषि कार्य र स–साना भूमिमा भइरहेको निर्वाहमुखी कृषि कार्यलाई रूपान्तरण गरी त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना सो कार्यदलले अघि सारेका छ ।
कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि एकीकृत खेती र पशुपालनमा विशेष जोड दिँदै कार्यदलले कृषिमा पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा कृषिका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ती सबै प्रदेशमा मोडेल, नमुना आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरुमा कर्णाली प्रदेश र त्यसपछि प्रदेश नं. २ मा नमुना आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्म केरा र ऊखु खेती, सप्तरीदेखि पर्सासम्म धान, गहुँ र आँपखेती, पहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल खेती, हिमाली क्षेत्रमा फापर, आलु, सिमी, उवा, कोदो, स्याउ र ओखर खेती तथा हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती, यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेतीमा विशेष जोड दिने कार्यदलले योजना अघि सारेको छ ।त्यसका साथै हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिजलगायतका वन्य पशुपछीको व्यावसायिक फार्मिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने उल्लेख गर्दै अर्गानिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सिँचाइका लागि भेरी–बबई डाइभर्सन दुई वर्षभित्र सकिने, कर्णाली–कैलाली पाण्डौन, कालिगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–शिवपुर, सौराहा–पर्सा बेलवा, कोसी–मरिन, कोसी–कमला, तमोर–मोरङ डाइभर्सन तीन वर्षभित्र सकिने गरी काम थाल्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तराई मधेसका सम्पूर्ण जमिन तीन वर्षभित्र सिञ्चित गर्नुपर्ने योजना कार्यदलले अघि सारेको छ ।
कन्काई, चतरा, त्रियुगा, कमला, बागमती, पूर्वीगण्डक, पश्चिमगण्डक, तिनाउ, देउघाट–चितवन, देउघाट–नवलपरासी, रापती–भालुवाङ, रापती–देउखुरी, सिक्टा, बबई, राजापुर, रानीजमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै पहाडी क्षेत्रका जोगबुढा, बूढीगङ्गा, बाबियाचौर, दाङ, शारदा, बबई, पातुखोला, ग्वारखोला, गुर्जुखोला, झिमरुक, रामपुर, सन्धिखर्क, कागबेनी, पोखरा, बालिङ, आँधीखोला, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, त्रिशूली, बेत्रावती, भोर्लेटार, तादी, चित्लाङलगायतका सिँचाइ आयोजनाहरू सौर्यशक्ति र विद्युतीय शक्तिसमेत प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार लिफ्ट तथा भूमिगत प्रविधिबाट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । -सुरेशकुमार यादव (गोप)

प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १२, २०७५