शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

कृषिका प्रगति नभईकन मुलुकको विकास हुन सक्दनै भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।

 

krishna

कृष्णहरि वाँस्कोटा
सचिव
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय

नेपाली कृषि किन विकास हुन सकिरहेको छैन ?
यथार्थता के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । नेपाली कृषि हामीले चाहेको जस्तो राजनेताले चाहेको जस्तो वा प्रशासकहरुले भनेको जस्तो प्राथमिकतामा दिन नसकेकै हो । यूवा जनशक्तिहरु कृषिमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । धेरै मानिसहरु कृषिबाट विस्तापित हुँदै छन् । यो यथार्थ कुरा के हो भने जो कृषिबाट विस्थापित भएको छ त्यो धनी भएको छ । जो कृषिमा लागिरहेको छ त्यो गरिव नै छ ।
किन त्यस्तो अवस्था आएको छ त ?
कृषिमा काम गर्ने भन्नासाथ गाउँमा बस्नेहरुले मात्र भन्ने मान्यता पाएको छ भने कृषिबाट विस्थापित हुनेहरु पनि खाडी मुलुकमा आफ्नो पसिना चुहाईरहेका छन् । भएका घरबार बेचेर विदेश पलायन भईरहेको देखिन्छ । विश्वलाई नै हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा जसरी खाद्य संकट पर्दैछ यसले गर्दा कृषि पेशालाई नकार्न मिल्दैन । नेपालका कृषि पढेका राम्रा व्यक्तिहरु पनि अमेरिका बेलायत जस्तादेशहरुमा पलायन भईरहेका छन् । कृषिमा नयाँ योजना नल्याईकन यसको विकास हुँदैन । हामीले २० बर्षे योजना नल्याएको पनि होइन तर त्यसले वीचमा काम गर्न सकेन । अहिले पनि कृषि विकास अध्ययन भनेर काम शुरु गरिरहेका छौं । कृषिका प्रगति नभईकन मुलुकको विकास हुन सक्दनै भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।
नेपालमा युवाहरु कृषिमा आकर्षित पनि भएका छन् कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्न विभिन्न आयोजनाहरु पनि सञ्चालन भईरहेका छन् यसलाई दीगो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सरकारले के सोचिरहेको छ त?
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाहरुबाट करोडौं खर्च भईरहेको छ । प्याक्ट आयोजनासँग अरु आयोजना पनि हामीसँग छन् भने युवा स्वरोजगारकोषबाट पनि कृषिमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले कृषिको विकास गर्नका लागि कृषि क्षेत्रका कुनै पनि सामग्रीमा कर छुट गर्नु पर्दछ भन्ने हो दोस्रो कुरा सहकारी मार्फत कृषि कर्म गरिरहेको छ भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकार सकारात्मक नै छ । अर्कोकुरा नेपालमा ३५ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त छ भने १३ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादन योग्य जमिनहरुमा सिँचाईको सुविधा पुग्न सकिरहेको छैन । अवको पाँच बषर््भित्र ती सवै जमीनमा सिँचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले पनि लिएको छ । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको सामग्रीलाई ख्याल गर्ने हो भने कृषिमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । मल बीउ, सिँचाई र किसानलाई उचित सल्लाह लगायतका कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको छ । कृषि उत्पादनका लािग आवश्यक यस्ता कुरालाई मात्र हामीले ख्याल ग¥यौं भने धेरै नै उत्कृष्ट व्यवसायिक कृषि खेती गर्न सकिनछ ।
अहिले टनेल खेती लगायतका कृषि उत्पादनमा युवाहरु लागेका छन् नि त? सरकारले के गरिरहेको छ त ?
नेपाल भौगोलिक विविधताले गर्दा नेपाल नै टनेल जस्तो छ । हामीले यहाँ बेमौसमे तरकारी फलफूल खेती प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छौं । त्यतिमात्र होइन चिसो पानी प्रशस्त भएका कारण पनि ट्राउट माछाको पनि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । त्यसलाई सुरक्षित गराउनका लागि कृषि र पशु बीमाको ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ । अर्को कुरा कुनै पनि बाणिज्य वैकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा उनीहरुले ९ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लिन नपाइने र ३ प्रतिशत व्याज सरकारले अनुदान दिने नीति पनि घोषणा भईसकेको छ । साथै सहकारी मार्फत कसैले कृषि यन्त्रहरु खरिद गरेमा पनि सरकारले अनुदानदिने घोषणा पनि गरेको छ । यसका अलावा कसैले प्राङ्गारिक मल कारखाना नेपालमा खोलेमात्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशत पूँजिगत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । ती अलावा सरकारले धान, गहुँ उखु जस्ता बालीको समर्थन मूल्य पनि तोकिदिएको छ । उत्पादन पश्चात खाद्य संस्थान लगायतले खरिद पनि गरिदिएका छन् । यतिखेर सरकारको ध्येय भनेको किसानले उत्पादन गरेको सामानले बजार पाओस् भन्ने नै हो । त्यसका लागि पनि सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार जस्तै २४ स्थानमा बजार खोलिदिएको छ । हाट बजार लगायत ५०० भन्दा बढी बजार किसानहरुका सामान सहज रुपमा विक्री होस् भन्ने हेतुले सञ्चालनमा ल्याइएको पनि छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि धेरै आयोजनाहरु सञ्चालन भईरहेका पनि छन् यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कृषि विकास मन्त्रालयको प्याक्ट, हिमाली आयोजना मात्र होइन गरिवी निवारण कोषबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरु पनि राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको अनुभूति गरिरहेका छौं । तर यस्ता आयोजनाहरुको समस्या भनेको सिमित समूह सिमित किसानहरु समक्ष पुग्न सकिरहेका छैनन् । यी आयोजनाहरु प्रस्तावमा आधारित छ यसलाई विश्व वैक एडिवी लगायतको सहयोग रहिरहेको पनि छ । सहज रुपमा आयोजनाहरु प्रस्तावका आधारमा सञ्चालन भईरहेका छ जस्तो लाग्दछ ।
प्याक्ट आयोजनाको स्थलगत निरिक्षणमा आउनु भएको छ । आयोजनाहरुका गतिविधिहरुलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त ?
प्याक्ट मात्र होइन अन्य कृषि आयोजनाहरु गतिविधिहरु पनि मूलभूत रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको मैले देखेको छु । विभिन्न किसानहरु साविक झै गहुँ खेती गर्दा वा मकै खेती गर्दा वा अन्य बाली लगाउँदा भन्दा व्यवसायिक रुपमा केवलपुरका किसानहरुले अदुवाखेती गर्दा ५ गुणाबढी आम्दानी गरिरहेको बताउनु भएको छ । बजार पाईरहेको बताउनु भएको छ । यसले गर्दा व्यवसायिक रुपमा कृषि खेती गर्नेहरुका लागि जागरण चाहि ल्याएको छ तर यी सवै आयोजनाहरुका निश्चित अवधि छ । त्यो अवधिपछि यसलाई कसरी दीगो रुपमा अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसका अलावा साना साना किसानहरुसँग गरेको कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ । धादिङ जिल्ला कै कुरा गर्ने हो भने पनि प्याक्टले आठ स्थानका आफ्ना उपआयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । तर यही जिल्ला भित्रै यस्ता व्यवसायिक कृषि खेतीगर्ने स्थान आठहजार भन्दा बढी छन् । तर यसले नमूनाका रुपमा काम गरिरहेको छ । नमूनाका रुपमा गरेपछि अन्य छिमेकी किसानहरुले पनि बुझ्नु हुनेछ र त्यही अनुसार अनुशरण गर्नु हुने छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण रहेको छ।
कसरी भईरहेका छ त यस्ता कार्यक्रमहरु ?
मूलत यस्ता कार्यक्रमहरु सहकारी मार्फत नै बढी जसो भएको देखिन्छ । तर महिलाहरुले सञ्चालन गरेका कृषि उत्पादनका काममा प्याक्ट जस्ता संस्थाले सघाउनु पर्दछ भन्ने हो ।
अर्को कुरा किसानहरुले उत्पादन लागत बराबरको मूल्य पनि पाउन सकिरहेका छैनन् भन्छन् नि ?
लाभ लागत कै आधारमा नै कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो । किसानहरुलाई अहिले परेको समस्या भनेको नै लगानी बढी गर्नु भो प्रतिफल कम पाउनु भएको छ । त्यसकारण पनि कृषिबाट विस्थापित हुनु परेको छ । विश्वव्यापी हेर्र्ने हो भने पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिएर बजारीकरणका लागि जिम्मा लिनु पर्ने हो तर नेपालमा हाम्रो अर्थतन्त्रले गर्दा सरकारको अवस्थाले गर्दा सरकार नै मूल खरिद कर्ता हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यसको निमित्त सार्वजनिक गोदाम निर्माण गर्न सक्यो भने जुन बेला बजारमा मूल्य आउँछ त्यो बेला विक्री गर्ने पद्दतीमा किसानलाई लैजान सक्यो भने लाभ लागतमा किसानलाई मर्का पर्दैन ।
यहि नै नभएका कारण किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन भएका छन् नि त?
त्यो यथार्थ पनि हो तर, किसानले लगानी गरेकोमा लाभ लागत हेरेर खरिद गरिदिने वा किसानलाई लाभ गराउने सक्ने कुनै पनि मुलुकमा सरकार त छैनन् र सम्भव पनि छैन । बजारबाट नै मूल्य प्राप्त गर्ने हो । सरकारको काम भनेको किसानहरुलाई कृषि उत्पादनका लागि जति पनि चाहिने बस्तुहरु छन् त्यसको व्यवस्था सरकारले नै गर्नु पर्दछ । जस्तो बीउ विजन सस्तो उपलब्ध गराउने, निःशुल्क सिँचाईको व्यवस्था सरकारले मिलाई दिने तेस्रो कुरा कृषि सम्वन्धि जति पनि परामर्शका कुराहरु छन् ती सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छ । रसायनिक मल, औषधी लगायतका कुरामा सरकारले अनुदान दिन सक्छ र यसैका आधारमा किसानहरुले लाभ लागतमा आधारित आफ्नो मूल्य बढी आउने गरी काम गर्नु पर्दछ ।
यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन नसक्दा यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
आंशिक रुपमा भन्ने हो भने यान्त्रिकीकरणमा जोडल दिन नसकेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तर नेपालको जुन किसिमको भूगोल छ त्यसले सम्पूर्ण रुपमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्दैनौ । अहिले पनि हामी मानिसले नै जोत्नु पर्ने, गोरु व बयलगाडाबाट नै जोत्नु पर्ने भूभागमात्र छन् । तराईका १६÷१७ प्रतिशत भूभागमा हामीले यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिनु सक्छौ तर पहाड, हिमालमा यो सम्भावना देखिएको छैन । हामी नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौं तर हामीसँग एउटा कृषि औजार कारखाना पनि छैन । त्यसकारण हामीले मुलुकलाई कृषि प्रधान देश बनाउनका लागि सानो नैभएपनि कृषि औजार कारखाना, मल कारखाना हुनै पर्दछ । र हरेक जिल्लामा एउटा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना हुनै पर्दछ । त्यसका लागि हामीले गोठ सुधार कार्यक्रम ल्याउन सक्यौं भने प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सक्छौं र प्राङ्गारिक उत्पादनलाई संसारभरी नै तीन दोब्बरमा विक्री हुने गरेको छ । साथै आईपिएम विधिबाट पनि किसानहरुलाई राहत हुन्छ । यो विधिलाई दीगो बनाउन सक्यो भने उपभोक्ताहरुले पनि राम्रो पाउँछन् र किसानहरुले राम्रो मूल्य पाउँछन् ।
यसका लागि पनि त किसानहरुले गुणस्तरीय बीउ पाउनु प¥यो नि त?
यसका लागि म किसानहरुलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने सवै कुरा सरकारलाई दोष लगाउन मिल्दैन । किसानहरुले पनि सस्तोमा वा लोभ लाग्दो विज्ञापनको भरमा बीउ किन्नु हुन्न त्यसो नगर्नुस् ।
लोभ लाग्दो विज्ञापनको रोक लगाउने काम त सरकारको हो नि त?
कतिपय ठाउँमा सरकारले रोकेको छ । कतिपय ठाउँमा कृषकहरुको समूहले नै एग्रोभेट चलाईरहनु भएको पनि छ । रातो लेवल भएका पनि बेचेको पाएका त्यस्ता विक्रेतालाई १४ बर्षसम्मको कारागार सहित अन्य दण्ड जरीवाना गराउन पनि सरकार वाध्य हुनेछ । हाम्रो विषादी ऐनमा ३० हजारसम्मको जरीवाना र ती सामग्रीहरु जफत गर्नेसम्ममात्र गर्न सक्छ । मूल सन्देश के हो भने किसान स्वयंपनि सजग हुनु पर्दछ । सरकारको कुरा नसुन्ने अनि विचौलिया दलालहरुको कुरा सुनेर गलत मार्गमा हिड्ने र सरकार विरुद्ध जुलुश निकालेर क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले तोकेको ठाउँको बीउ विजन, मान्यता प्राप्त बीउ मात्र किसानले खरिद गर्नु पर्दछ । सरकारले पनि बैज्ञानिकहरुसँग परिक्षण गराएर राम्रा र गुणस्तरीय बीउ मात्र विक्री गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यो अवस्थामा किसानहरु मर्कामा परेभने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेभने त्यो व्यवहारिक हुन्छ ।

                                                                                                             प्रस्तुति ः वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २०, २०७०