काठमाडौं । कृषि प्रधान देशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय केही विचौलिया व्यापारीहरुको निर्देशनमा चल्ने गरेको तथ्यहरु क्रमश बाहिरिन थालेको छ । कर छली गर्ने, कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यान्न आयात गर्ने व्यापारीहरुलाई बाणिज्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले पनि खासै केही गर्न सक्दैन । बरु अनुगमन गर्न जानू पूर्व जानकारी दिएर जोगाउने काममा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु नै लागिरहेको देख्न सकिन्छ ।
केही समय अघिमात्र लाखौं केजी कुहिएको दाल, केराउ, गेडागेडी खान अयोग्य फेला पारेको बाणिज्य विभागको टोलीले गोदाममा सिल ग¥यो । हल्ला खल्ला ग¥यो र केही जरीवाना तिराएको जस्तो गरेर छाडिदियो । तर बाणिज्यले खान अयोग्य भनेको दाल, केराउ तथा गेडागुडी नष्ट भने गर्न सकेन । पुन ती गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ आर्थिक प्रभावमा परेर उपभोक्तासम्म नै पुग्यो ।
हो अहिले त्यस्तै अवस्था आएको छ । नेपालमा गहँुको अभाव भएको भन्दै केही विचौलिया व्यापारीको फाइदा हेर्दे उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ लाख टन गहँु आयातको अनुमति दिन भारत सरकारलाई पत्र लेखेको छ । गहुँ आयात गर्नका लागि सरकारले खाद्य संकटको कुनै संकेत गरेका पनि छैन । तर मन्त्रालयले विचौलिया व्यापारीहरुकै निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावास हुँदै भारत सरकारसँग हार गुहार मागेको छ ।
जव की नेपालले चाहने हो भने ६ महिनामा नेपाललाई आवश्यक गहुँ उत्पादन गर्न सक्छ । गहुँ उत्पादन गर्नका लागि धान जस्तौ कष्टकर काम गर्नु पर्ने पनि छैन । तर सरकारले ६ महिनाभित्र गहुँ उत्पादन गरी उपभोक्तालाई दिन सक्नु भन्नुको सट्टा भारत सरकारसँग ३ लाख टन गहुँ आयातको अनुमति मागेको छ ।
भारतले नेपालमा गहुँ निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको करिव छ महिना पुग्न लागेको छ । जव भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाईरहेको थियो त्यस बेला नेपालमा भने गहुँ उत्पादनको मौसम नै थियो । भारतले प्रतिवन्ध लगाईरहँदा नेपाल सरकारले गहुँ उत्पादनका लागि कुनै पनि ठोस काम गर्न सकेन । यदि सोही समयमा गहुँ उत्पादनका लागि तराईका बाँझो खेतलाई प्रयोग गर्न सकेको भए यतिखेर गहुँ उत्पादन नै भईसक्ने बेला भएको छ ।
Add Comment