२०७९ साललाई मध्यरातबाट विदाई गरी २०८० लाई आम नेपालीजनले स्वागत गरिरहेका छौं । हरेक वर्ष यसैगरी बर्षौटे पात्रो फेर्ने काम गरिरहेका छौं । नयाँ वर्षको पात्रोबाट सत्तरीको दशकलाई नै विदाई त ग¥यौं । सत्तरीको दशकमा मुलुकलाई कृषिमा अत्मनिर्भर बनाउने धेरै कुरा भए । तर हुन सकेन । धेरै विदेशी परियोजनाहरु मार्फत अवौंको लगानी भए । प्रतिफल प्राप्त भए ।
कृषि क्षेत्र एवं किसानहरुमो हक हितका लागि राजनीतिक दलहरुले कुरा गरे कार्यान्वयन गरेनन् । बरु चर्को व्याजमा लिएको ऋण तिर्न नसकेर देशभरका किसानहरु काठमाडौंसम्म पैदलै हिंडेर न्याय खोज्न आईपुग्नु प¥यो । तर पनि सहमति हुन सकेन किसानहरुले न्याय पाउन सकेनन् ।
कृषि उपज उत्पादनमा संलग्न किसानहरुले लागत मूल्य नै पाउन नसकेको यो अवस्थामा कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने नाराले वालुवामा पानी सरह नै बन्यो । किसानलाई उत्पादन र बजारीकरणसम्म जोडेर कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने नाममा गरिएका खर्च कागजमा मात्र सिमित भए ।
अनुदानबाट उत्पादन गर्ने किसानहरुले भन्दा कागजी उत्पादन गर्ने विचौलिया, नेता र कर्मचारीहरुले नै बृहत्तर लाभ लिए । सत्तरीको दशकमा वितरण गरिएको अनुदानको रकम वास्तविक रुपमा नै छानविन गर्ने हो भने सायद धेरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत चुनौती देखिन सक्छ । कार्वाही कसलाई गर्ने या कसलाई नगर्ने ?
सत्तरीको दशकमै देशले नयाँ संविधान पायो । संघीय संरचना अनुरुप तीन तहको सरकार बन्यो । सोही अनुरुप कृषिका संरचनामा रुपान्तरण गरियो । तर त्यसले कृषिको विकास भन्दा विनास गर्ने किसिमले भयो । हिजो सेवा केन्द्र मार्फत किसानको घरदैलोमा नै सेवा पुग्न सक्थ्यो । अहिले पालिकामा सिमित कृषिको जनशक्ति राखिरे संघमा नै प्राविधिक कर्मचारीलाई दरवन्दी भरिएका कारण पनि खासै कृषि क्षेत्र र किसानहरुले संघीयताको महसुस गर्न पाएनन ।
सत्तरीको दशकभरी क्रमश कृषि उत्पादन बढ्नु पर्नेमा घट्दै गयो । प्रविधिको विकास कृषिमा नपुगेको होइन । तर सरकारले दिएको अनुदान कागजमा लागू भए सिमित व्यक्तिले नगदी कारोवार गरे । प्रविधिमय कृषि किसानसम्म पुग्न सकेन ।
हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउको अभाव, सिँचाईको अभावका बावजुत पनि किसानहरुले परम्परागत रुपमा आफ्नो खेती सफल बनाउने प्रयास त गर्नु भयो । तर उचित मूल्य पाउन नसक्नु विचौलायाको हावी हुनु, बजार व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नुले सत्तरीको दशकलाई कृषिमा प्रगति भएको मान्न सकिँदन ।
यद्यपी सत्तरीको दशकमा कृषि क्षेत्र र किसानहरुले भोग्नु परेका समस्यालाई मनन् गर्दै असीको दशकमा समस्यामा होइन समाधान गर्ने विषयमा बहस, पैरवी हुनु जरुरी छ । फुटेर होइन जुटेर कृषिलाई वास्तविक रुपमा नै कृषि प्रधान देशमा रुपमा चिनाउने अवसर पनि छ ।
सत्तरीको देशमा बनेका नीतिहरुलाई आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्दै असीको दशकमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अभियान नै जारी गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रण सवै तह र तप्काबाट गरौं । नयाँ वर्ष २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
Add Comment