मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१

सरकार कै कारण डुव्दै किवीखेती, किन फस्टाउँन सकेन व्यवसाय ?

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा किवी खेती देख्न मुश्किल पर्दथ्यो । तर अहिले किवी खेती नपुगेको सायदै जिल्ला पाउन मुश्किल पर्दछ होला !
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजनाहरुले किवी खेतीलाई व्यवसायिक बनाउने नाममा अनुदान प्रदान गर्ने भएपछि किवीको खेती अलि व्यापक भएको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै शुरु गर्न प्रोत्साहन गरेपनि अहिले किवीखेती गर्ने किसानहरु भने लागत मूल्य नपाएको भन्दै चिन्तामा देखिएका छन् । बजार मूल्य राम्रो आउने, विदेश निर्यात गर्न सकिने भन्दै सरकारी कार्यालयले नै विगतमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेको मात्र होइन अनुदान नै दिएको थियो ।

तर, यतिखेर हेर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताहरुल किवी खासै मन पराएको पाइँदैन । अन्य फलफूल जस्तो किवी किनेर खाने उपभोक्ता नेपालमा निकै नै कम छन् ।

किवीलाई गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गरी ब्राण्डिङ्ग गर्ने हो भने त छिमेकी देश चीनसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने आवश्वासन कृषि विज्ञहरुले नदिएका पनि होइनन् । तर अहिले विदेश निर्यात हुन कठिन नै छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा रहेका अनुदान दिने आयोजनाहरुले कम्तिमा पनि नेपाली बजारमा खपन हुन सक्ने वा किसानहरुले यही नै उच्च मूल्यमा विक्री गर्न सक्ने कृषि उपजहरुको उत्पादनका लागि उत्प्रेरित गरेको भएपनि ठिकै हुन्थ्यो । विदेशी आयोजना र विदेशमा मन पराउने खालका फलफूल उत्पादन गर्न जोड दिएकै कारण अहिले किवी खेती नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।

अहिले काठमाडौंका केही मार्टहरुमा र फलफूल पसलहरुमा किवी विक्री वितरणका लागि राखिएको भएपनि माग भने त्यत्ति भएको देखिँदैन । नेपाली बजारमा आउन गरेको किवी पनि आन्तरिक नएर बाहिरबाट नै आउने गरेको व्यव्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मुलुकभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने किवी मै अवौंको लगानी भईसकेको देखिन्छ । यो लगानी सरकारी नीतिकै कारण भएको हो । तर सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको किवी खेतीको व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो भन्दा फरक नपर्ला ?

विगतमा जसरी ध्यूकुमारी(एलोबेरा) उत्पादन गर्न किसानहरुलाई उत्साहित गर्दा अवौंको नोक्सान भयो । अहिले किवीको हातल त्यस्तै छ । सरकारले साँच्चै नै किवी खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने अहिले व्यवसायिक रुपका किवी उत्पादन गरिरहेका किसानहरुको समस्या सम्वोधन गर्नु अनिवार्य छ ।

 

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन ७, २०७९