काठमाडौं । कृषि प्रधान देश भन्दै चर्को भाषण गर्ने सरकारी कर्मचारी एवं देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई हरेक बस्तुमा परनिर्भर बनाउँदै आईरहेका छन् । आयात प्रतिष्थापन गर्नका लागि विभिन्न आयोजना मार्फत कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने भनिएता पनि ती सवै अनुदान मिलाएर खाने मेलो मात्र वन्दै आएको छ । बार्षिक ५० अर्वको चामल मात्र आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसो हो भने सरकारी आँकडाले देखाउने गरेको उत्पादन बढाउनका लागि गरिएको करोडौंको लगानी कहाँ गयो त ?
कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने, पाँच वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै कुर्सीमा बसेर डिङ्ग हाँक्ने कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीहरुले किन उत्पादन बृद्धि गर्न सकिएन भन्ने खोजी भने कहिल्यै गरेको पाईदैन । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता भन्दा बाहिर अर्को कुरा गर्ने परिपाटीले गर्दा कृषि क्षेत्र झन झन खस्कँदै गईरहेको देखिन्छ ।
कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बीउमा समेत मुलुक परनिर्भर छ । बीउ विजन गुण नियन्त्रण केन्द्र कै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बार्षिक ३ अर्व भन्दा बढीको बीउ आयात भएको छ । बीउमा समेत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफूलाई पूर्ण रुपमा परनिर्भर बनाएको कतिपय कृषि विज्ञहरुले आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । पचासको दशकसम्म पनि नेपाल बीउविजनका लागि यत्ति धेरै परनिर्भर बन्न परेको थिएन ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा भने पचासको दशकदेखि नै ओरालो लागेको देख्न सकिन्छ । कृषिमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट अनुदानका कार्यक्रम जसरी फस्टाउँदै गयो उत्पादनमा भने क्रमशः ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । बीउमा नै परनिर्भर बनिरहेको मुलुकमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्ने कुरा काजगी रुपमा मात्र सम्भव देखिएको छ ।
नेपालका अधिकांश खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै गईरहेका छन् । किसानहरुले पाउने पर्ने गुणस्तरीय बीउ, मल तथा सिँचाईको सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका बेला कृषिमा परनिर्भर बन्नु कुनै नौलो कुरा भने भएन । ५० अर्वको चामल आयात गर्ने मुलुकमा ३ अर्वको बीउ आयात हुनु त्यसमा पनि आयातकर्ताहरुले गुणस्तरहीन बीउ किसानहरुलाई भिडाउने कार्यले अवस्था जटिल वन्दै गईरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रैथाने बीउका संरक्षण गर्ने, बीउ उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेर कार्यक्रक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि बीउ आयातलाई केही मात्रामा भए पनि कमी ल्याउन सकिन्छ । तर बीउ उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाट बीउ आयात गरी विक्रीबाट प्रशस्त फाइदा लिने खोज्ने व्यवसायीहरुका कारण पनि समस्या जटिल वन्दै गएको हो । तसर्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एवं सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
Add Comment