काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो ढेडदशकदेखि सञ्चालनमा रहेको कृषि आयोजनाहरु हेर्ने हो भने यतिखेर मुलुक कृषिमा पूर्ण रुपमा नै आत्मनिर्भर बनिसक्नु पर्ने रहेछ । विश्व वैकदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दिएको अनुदान सहयोग वा ऋण सहयोगबाट कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी निकै नै धेरै देखिन्छ ।
सरकारले अनुदान वा ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरेका आयोजना र ती आयोजनाहरुले गरेको खर्चलाई हेर्ने हो भने मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनु पर्ने थियो तर हुन सकेन ?
आखिर कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानहरुलाई लक्षित गरी ल्याईएका त्यस्ता आयोजनाहरुमा गरिएको खर्च कहाँ जाँदो रहेछन त ? त्यो न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पत्ता लगाउन सकेको छ नत रातोघरका रुपमा परिचित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै फेला पार्न सकेको छ ।
हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत यति धेरै खर्च गरियो कि ती खर्चको विवरण मात्र सार्वजनिक गर्न सक्ने हो भने हरेक नेपालीको थाप्लोमा बढेको ऋण भन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी हुने रहेछ । तर किन नेपालीहरु अझै समृद्ध हुन सकेनन् त ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बजेट बनाउने, अर्थ मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयले पठाएको बजेट काटकुट पार्ने राष्ट्रिय योजना आयोग छाप लगाउने अड्डाका रुपमा विकसित भएकै कारण डेढदशकदेखि कृषि क्षेत्र क्रमश ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।
त्यसमाथि पनि कृषि अनुदान वितरण गर्ने पसलका रुपमा सञ्चालनमा भएका आयोजनाहरु हेर्ने हो भने त त्यसले खेती गर्न होइन चामलका बोरा किन्न सिकाउने नै रहेछ । सायद त्यस्ता आयोजनाहरु कृषि उत्पादन गर्न सिकाउने खालको आफै बलियो बनाउन सिकाउने खालको हुनु पर्ने थियो तर हुन सकेको देखिएन । त्यसकारण पनि अलिहे कृषि तथा पशुपन्छी सेवा तर्फ सञ्चालनमा रहेको सवै आयोजनाहरु वन्द गरिदिए हुन्छ ।
कृषि उत्पादन बृद्धि गराउने वा व्यवसायिकीकरण गर्ने नाममा जे जसरी अनुदान बाँढिएको छ । त्यो केवल बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको देख्न सकिन्छ । त्यसबाहेक परिवर्तन नभएकाले पनि कृषि आयोजनाहरुको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने बेला भएको छ ।
Add Comment