काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा सहभागी भई उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि शुरुवात गरेको कृषि कर्जा विचौलियाको हातमा पर्न थालेको गुनासो आएको छ । विगत केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एकीकृत निर्देशन २०७६ जारी गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जामध्ये कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रहेको छ ।
तर सो प्रावधानलाई अधिकांश बैकहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु विचौलियाहरु राखेर किसानको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क लिने वा यो वा त्यो वहानामा कृषि कर्जा उत्पादनमा संलग्न किसानहरुलाई भन्दा पनि व्यवसायीहरुलाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आईरहेको कतिपय उदाहरणहरु देखिन्छन् ।
कृषि कर्जा प्रवाहका विषयमा अधिकांश बैकहरुले बाहिर चर्चामा ल्याएका जस्तो काम गरेको भने पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैकको सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन गरे जस्तो गर्ने तर, राष्ट्र बैकको निर्देशन अटेर गर्ने बैकहरुलाई खासै कार्वाही वा नैसियत दिने काम पनि गरेको देखिँदैन ।
अहिले कृषि कर्जाको प्रत्येक बैकहरुले चर्चा चलाउने गरेका छन् । तर उनीहरु आफैले कृषि कर्जाका लागि विचौलियाहरु प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै पनि कृषि व्यवसाय गर्न चाहने किसानले कृषि कर्जा लिनका लागि बैकमा पुग्ने हो भने बैकहरुले सहजीकरण गर्ने गरेको पाईंदैन । बरु अरु कुनै अमूक संस्था मार्फत प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आग्रह गर्ने गरेकाले पनि बैकहरु विचौलिया प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
हुन त सरकारले बैकहरुलाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि न्यूनतम शर्त तोकेको भएपनि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि किसानहरुलाई दिने प्रयास नै गर्दैनन् । बैकहरु तिनै बिचौलियालाई प्रयोग गरेर ठूलो व्यवसायीहरुलाई मात्र ऋण उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । जुन कर्जामा सरकारले सहुलियत ऋणका रुपमा व्याख्या गरी अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसलाई तिनै बिचौलियाहरुकै कारण किसानहरुले पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
यतिखेर कृषि कर्जाले बैकहरुलाई उत्साहित देखाएको जस्तो गरेको छ । राष्ट्र बैकको आँखा छल्नका लागि उनीहरुले विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुको पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । कृषि कर्जा जोखिम हुने भएको भन्दै कृषिमा लगानी गर्ने इच्छा त पटक्कै देखिँदैन । जुन बैकहरु कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि खासै चासो दिएका हुन्नन् तिनै बैकहरुले कृषिका विषयमा बहश पनि चलाउने गर्दछन् ।
नेपालको नीति नियम एकातिर र त्यसको कार्यान्वयन अर्कोतिर हुने भएकाले पनि किसानहरु सँधै नै मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । कृषि ऋणले किसानहरुले फाइदा पाउनु पर्ने थियो तर त्यसबाट किसानहरुले कहिल्यै पनि फाइदा लिएको देखिँदैन । बैकहरुको हर्कत हेर्ने हो भने उनीहरु कहिल्यै पनि किसानका पक्षमा छैनन् । सवारी साधन खरिद गर्नका लागि ८ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिने ती बैकहरुले कृषि ऋणमा भने निकै नै बढी लिने गर्दछन् ।
कृषि कर्जाका नाममा प्रस्ताव लेखिदिने देखि कर्जा उपलब्ध गराईदिनेसम्मका आश्वासन दिएर किसान लुट्नेहरु पनि तिनै बैकहरुका कारण रजगज गरिरहेको छन् । किसानले कष्टसँग कमाएको रकमलाई लुट मच्चाउने केही तत्वहरु अझै सक्रिय रहेका छन् । किसानहरु त्यसबाट आफै जोगिनु पर्दछ ।
मिठा कुरा गर्नेहरुले व्याज तिर्नु पर्दैन जसले कर्जा लिएको छ उसैले घरबार विक्री गरेर भएपनि तिर्नु पर्ने भएकाले मिठा कुरा गर्नेहरुको फन्दा परेर ऋण लिएर पछि पछुताउने कार्य गर्नु भन्दा आफूले आफ्नो क्षमता अनुसारको ऋण लिने हो भने नेपालीहरु ऋणको मारमा पर्नु पर्दैन । बरु त्यसका लागि सरकारले कृषि उत्पादनका सीप, ज्ञान र उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने र स्थलगत अवस्थालाई हेरर अनुदान वितरण गर्ने कार्य गर्ने हो भने कृषि कर्जामा विचौलियाहरुको रजगज सकिने थियो ।
.
Add Comment