काठमाडौं । सम्भवत कुनै पनि नेताले मन्त्री बन्नका लागि पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने मन्त्रालय हो कृषि । सकेसम्म कुनै पनि दलको नेतृत्वले कृषि मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरोस् भन्ने चाहना नै राख्ने गरेको देखिन्छ । अर्थ, गृह, भौतिक बाणिज्य आपूर्ति जता मालदार मन्त्रालय नपाएको खण्डमा झण्डा हल्लाउन कै लागि भएपनि कृषि मन्त्रालय लिने गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले पुर्खाले धानिदिएको पेशा वा गाउँघरमा जेष्ठनागरिकहरुले धानिदिएको अर्थतन्त्र जस्तै देखिएको छ । केही मात्रामा अनुदानको लोभमा व्यवसायिक कृषि खेतीका कुरा गरेपनि वास्तविकता भने अर्के देखिन्छ ।
हो, पछिल्लो एक दशकदेखि कृषि विकास (बेला बेलामा नाम परिवर्तन भईरहेन) मन्त्रालयलाई हेर्ने हो भने विदेशी दातृनिकायले उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि दिएको अनुदानका कारण सो मन्त्रालयमा पुग्ने मन्त्री तथा उच्चाधिकारीहरु लोभी पापी बन्न थाले । जसका कारण मुलुकु कृषिमा आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर वन्दै गईरहेको छ भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
कृषि मन्त्रालय ठूलो आयोजना, खाद्य वा आयातका दृष्टिकोले केहीले माल अड्डाका रुपमा स्थापित गर्न थालेका छन् । विश्वका विकसित देशहरुलाई फर्केर हेर्ने हो भने ती देशका प्राविधिक मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा लिने गरिन्छ । तर नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो भएको छ ।
कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, उत्पादित बस्तुको निर्यातका लागि पहल कदमी चाल्नु पर्ने कृषि मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरु नै आर्थिक लोभमा पर्न थालेपछि कर्मचारीहरुमा फुटको अवस्था गरिदिने प्रचलन नै भएको जस्तो देख्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माहतका कार्यालय आयोजनाका प्रमुखहरु समेत मन्त्रीको अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय उत्पादनका दृष्टिकोणले मुलुकको महत्वपूर्ण मन्त्रालय जस्तै भएको भएपनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन ।
कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि मन्त्री वा मन्त्रालयले खासै उपलब्धी मूलक काम भने गरेको देखिँदैन । सिनियरहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि चिनजान र किनजानका आधारमा बढुवा हुने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने गरेको देखिन्छ ।
Add Comment