काठमाडौं । कृषि अनुदान सहि किसानहरुले पाउन नसकेको चर्चा र वहश शहर, बजार, राजनीतिक दल मात्र होइन संसदीय समितिमा पनि हुने गरेको छ ।जसले नीति निर्माण गर्छ, ऐन कानून पालना गर्न लगाउँछ त्यस्ता ठाउँमा बसेर पनि अनुदान सहि किसानले पाउन नसकेको भन्दै बहश चलाउनेहरुले किन किसानले राहत पाउन सकेनन् गैर किसानलाई कसले दियो भनेर खोजी भने गर्न सकेका छैनन ।
कुरा कृषिको गर्ने तर कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषयमा, किसानको समस्या समाधान गर्ने विषयमा भने खासै काम गरेको भने पाईँदैन । कुराको खेती गर्ने पल्केकाहरुले नीति निर्माण तहमा बसेर खेतीको कुरा गर्न नै भ्याउँदैनन् ।
खेतीको कुरा गर्दा वा खेती गर्नेहरुको पक्षमा वकालत गर्दा न त कमिशन नै आउँछ न त त्यसले सार्थकता नै पाउने देखिन्छ । त्यसकारण पनि किसानहरुको पक्षमा बोल्न नै सक्दैनन् । राजनीति गर्नका लागि किसानको साथ चाहिने मन्त्री वा सांसद बन्न किसानकै मत चाहिने तर पदमा पुगेपछि किसानहरुलाई वास्तै नगर्ने परिपाटी अहिलेमात्र होइन पुरानै संस्कारका रुपमा बसिसकेको छ ।
त्यसैले पछिल्लो समयमा निर्वाचन नजिकिँदै गएका कारण पनि होला संसदीय समितिमा समेत किसानका पक्षमा बोले जस्तै गरी किसानहरुले अनुदान पाएनन् भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ । यो पक्कै पनि राम्रै संकेत हो ।
संसदीय समितिमा उठेका यस्ता बहशलाई निरन्तरता दिँदै साँच्चै किसानहरुले अनुदान नपाएको हो भने किसानहरुलको नाममा आएको रकम कहाँ गयो, कुन प्रक्रियाबाट गयो अनि गैर किसानलाई कृषिको अनुदान दिनेहरुलाई पाता कस्ने काम संसदीय समितिको हो कि होइन ?
यदि हो भने विगत १५ वर्षको अवधिमा कृषि अनुदानका नाममा कहाँ कहाँ कति कति खर्च गरिए ती अनुदान उपलब्ध गराएका वा अनुदान पाएका व्यवसायिक किसानहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि संसदीय समितिमा चलाउने र गैरकानुनी ढंगले कागजी किसानलाई अनुदान दिने हाकिमलाई पनि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्वाही दायरामा ल्याउनु आँट गर्नु आवश्यक छ ।
Add Comment