काठमाडौं । पछिल्लो समय बढ्दै गईरहेको रासायनिक मल अभावलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई थप १५ अर्व बजेट उपलब्ध गराएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले माग बमोजिम १५ अर्व रुपैयाँ थप बजेट अनुदानको मल आयात गर्न उपलब्ध गराएको छ । सायद यति सहज रुपमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बजेट थप गरेको यो पहिलो पटक नै हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवका अनुसार टेण्डर प्रक्रियाबाट ल्याउन सहज नभएकाले जिटुजीको माध्यमबाट मल आयात गर्न सकिने गरी बजेट थप गरिएको हो । सरकारले १५ अर्व रुपैयाँ मल आयात गर्नका लागि थप उपलब्ध गराएको भएपनि मल भने आयात हुने सम्भावना देखिएको छैन । जिटुजी प्रक्रियाबाट मल आयात गर्नका लागि पनि विदेशी कुनै पनि सरकारी निकायले खास चासो दिएको पाईदैन ।
सरकारले भारतसँग जिटुजी प्रक्रिया मार्फत मल आयात गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको भएपनि भारतले मल दिने संकेत छैन । जिटुजी मार्फत मल आयात गर्नका लागि सरकारले सैदान्तिक सहमति दिईसकको कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारत बाहेकका अन्य देशसँग पनि पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर, कुनै पनि देश नेपाललाई मल दिन तयार भने देखिँदैनन् । अहिलेको परिस्थितिमा मल दिन कुनै पनि देश तयार नहुनुको मुख्य कारण भनेको अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रुपमा बढ्दै गईरहेको छ ।
जसका कारण मन्त्रालयले टेण्डर प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको भएपनि टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरु नै अहिले कालो सूचिमा परेको मात्र होइन केही कम्पनीको त धरौटी नै जफत भईसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले धरौटी जफत गरे पश्चात त्यसलाई रोक्न कम्पनीहरु सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बृद्धि हुनु, रासायनिक मल कोभिड १९ का कारण उत्पादन कम हुनु मात्र होइन, मल उत्पादन गर्ने देशले निर्यात मल निर्यातमा पूर्ण रुपमा वन्देश लगाउनुले पनि नेपालमा अझै एक वर्ष रासायनिक मल अभाव हुने देखिन्छ । त्यसकारण पनि मल आउने सम्भावना देखिँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कसरी ल्याउँला त मल ? प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ ।
Add Comment