काठमाडौं । कुनै पनि मुलुक समृद्ध बन्नका लागि त्यस देश भित्रको श्रोत साधनलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान नै महत्वपूर्ण रहेको पनि देखिन्छ । तर नेपाल भने कहिल्यै पनि समृद्ध हुने पाइलामा अगाडि बढ्न सकेको देखिएन । कृषि प्रधान देश भनेर गर्व गर्ने तर त्यसका लागि कुनै पनि पूर्वाधारहरु तयार गर्ने सरकारी नीतिका कारण मुलुक असफलतातिर लागेको देखिन्छ । यही अवस्थामा रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ।
२०४८ सालमा स्थापना भएको कृषि अनुसन्धान परिषद् ३० वर्ष पुग्दै गर्दा अनुसन्धानका विषयमा निकै ओरालो लागेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा जुन उदेश्यका साथ अनुसन्धान परिषद्लाई अगाडि बढाइयो सोही अनुरुप राजनीतिक खिचातानी र नीतिगत तहमा बस्नेहरुको अदुरदर्शिताका कारण पछिल्लो समयम कृषि अनुसन्धान परिषद् नाम मात्रको अनुसन्धान संस्थाका रुपमा उभिएको भान कृषि बैज्ञानिकहरुले गर्न थालेका छन् ।
छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतलाई नै हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले आर्थिक रुपमा निकै नै महत्व दिएको छ । त्यहाँका अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष किसान खेतमा पुगेर अनुगमन गर्ने समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् वा चीनका राष्ट्रपति सि चिन पिङ् पनि किसानको खेतमा नै पुगेको बेला नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले नै प्रकाशित गर्ने गर्दछन ।
तर कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा भने त्यसको ठिक विपरित भईरहेको छ । न कृषि मन्त्रीले किसानका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्दछन् न त प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले नै चासो लिएको पाईनछ । बरु हरेक वर्ष बजेट घट्दै गएको छ । जसका कारण कृषि वैज्ञानिकहरु कि त जागिर छाडेर विदेशी नि कि त अध्ययन विदा लिएर अन्यत्र काम गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको देखिन्छ ।
किन लाग्दैछ त ओरालो ?
कृषि अनुसन्धान परिषद् स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा देखिएपनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुँदै आईरहेको छ । परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेल, अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, बजेटको अभाव, सेवा सुविधामा अन्यौलता र कार्यालय भित्र हुने राजनीतिकरण पनि पछिल्लो समय नार्क ओरालो लाग्दै गरेको हो । कृषि अनुसन्धानको विषयमा प्रशासनिक क्षेत्र जस्तो दश पाँचको जागिरे जस्तै सोच नीति निर्माताहरुको देखिन्छ ।
अन्सन्धानका लागि बजेटको अभाव विगतका केही वर्षदेखि परिषद्ले खेप्दै आईरहेको पनि छ । त्यस्तै परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधा नभएकै कारण पनि परिषद्मा भन्दा अन्यत्र कन्सल्टेण्टका रुपमा समय दिईरहेको देखिन्छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परिषद्मा कार्यरत एक बैज्ञानिक भन्छन्,‘ कृषि अनुसन्धानमा कार्यरत बैज्ञानिकलाई सुव्वा, खरिदार जस्तो गरेका काम लगाउने प्रयास भएको छ । जसले गर्दा आर्थिक एवं सामाजिक रुपले पनि काम गर्ने मनोवल खस्कँदै गएका कारण वाध्यात्मक रुपमा साथीहरु विदेश पलायन हुने वा हाजिर गरेर अन्यत्र काम गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । ’ हुन पनि कृषि अनुसन्धान परिषद्को अवस्था त्यही नै छ । केही परियोजना भएका महाशाखा वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि नार्क भन्सारै छ भने अधिकांशका लागि नार्क नर्क हुँदै गएको दुखेको पनि कर्मचारीहरुले गर्ने गर्दछन् ।
नार्कमा कार्यकारी निर्देशकमा रुपमा करीव १ वर्षदेखि डा दिपक भण्डारी बहाल छन् । विज्ञताका रुपमा भण्डारी सफल होलान् तर, मन्त्रालय एवं नीतिगत, आर्थिक रुपमा नार्कलाई सक्षम नबनाइएका कारणले नार्कले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अन्योल छ । सरकारले छुट्याएको बजेटको करीव ३५ प्रतिशत मात्र अनुसन्धान खर्च हुने देखिन्छ । तर परिषद्मा रहेको बैज्ञानिकहरुको दरवन्दीमा ४५ प्रतिशत बैज्ञानिकहरुको पद रिक्त रहेको देखिन्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकहरुले कृषि अनुसन्धानका लागि कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको देखिन्छ । तर, नेपालमा पनि क्रमश घटेर यो वर्ष ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राखेको देखिन्छ । जसका कारण पनि अनुसन्धान परिषद् ओरालो लागेको संकेत छ ।
Add Comment