काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ । १० वर्षमा १६ सचिवले हाँकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अवस्था दिनप्रतिदिन गिर्दौ अवस्थामा देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि बजेट न्यून भयो भन्नेहरु यतिखेर कृषिमा किन बजेट चाहियो भन्न थालेका छन् ।
२०६८ सालका कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट १२ अर्व ४३ करोड थियो भने १० वर्षको अन्तरालमा अर्थात २०७८ का को कृषिको बजेट ४५ अर्व ८ करोड छ । तर यतिधेरै बजेट हुँदा पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्नु अत्यन्तै दुखद् कुरा हो भन्दा फरक नपर्ला । १० वर्षको अवधिमा ३३ अर्व बजेट बढ्दा पनि आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातिर बढिरहेको कृषि क्षेत्रको विकास किन हुन सकेन ? दोष कस्को ?
परम्परागत कृषि गरिरहेका किसानहरुलाई व्यवसायिक गराउने भन्दै विभिन्न वैदेशिक आयोजनाहरु आए । अनुदानमुखी ती आयोजनाहरुमा गरिएको खर्च बालुवामा पानी बराबर नै भयो । स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रका कारण कुनै पनि क्षेत्रको उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । त्यसमाथि पनि कृषि क्षेत्र त धरासायी नै बन्यो ।
अझ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हाँक्न आउने सचिवहरु क्लष्टरबाट आएपछि पक्कै विकास होला भन्ने थियो तर त्यसो हुने सकेन । प्राविधिक मन्त्रालय र प्राविधिक नै सचिव भएपनि विकास हुनु पर्ने थियो भएन । कारण कसैले पनि खोज्ने प्रयास पनि गरेनन् । अझ राजनीतिक दल वा कृषि मन्त्रीहरुले आफू निकट व्यक्ति सचिव ल्याउने र बजेट दुरुपयोग गर्न पाउने श्रृखला बढ्दै जाँदा १० वर्षमा १६ सचिवले मन्त्रालय हाँके ।
मन्त्रालय हाँक्न आएका अधिकांश सचिवहरु मन्त्रालय भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि जस्तै भएर काम गरे । कसरी हुन्छ भत्ता खाने र जहाँ पनि सचिवालय सदस्य बस्ने प्रचलन बढ्दै गयो । तत् पश्चात उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त हुन लागेका सचिवहरु कृषि क्षेत्र र किसानका लागि भन्दा पनि अवकाश लगतै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागिर खाने दाउमा संलग्न हुँदै गए ।
फलत ः अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन भन्दा सायद कोही पनि दुखी नहोला । विगत १० वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका सचिव तथा सहसचिवहरु अवकाश पछि कहाँ कहाँ कन्स्ल्टेण्ट वा जागिर जीवन शुरुवात गरेका छन् भन्ने खोजी गर्ने हो भने वास्तविकता खुल्ने छ ।
कानूनले बर्जित गरेका र नियम विपरितका कतिपय काजगी काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका काम गर्ने उच्च अधिकृतहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बनाईदिने गरेको पनि प्रशस्त प्रमाणहरु कृषि अनलाईनसँग सुरक्षित छ । ती कागजी मिलाईदिए वापत अवकाश भएको भोलीपल्टै नियुक्ति लिने कृषि तथा पशु सेवा तर्फका सरकारी उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु प्रशस्तै छन् ।
विगत एक दशकलाई मात्र नियाल्ने हो भने पनि मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण वा अनुदानको रकम वास्तविक रुपमा नै कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी भइदिएको भए सायद अहिले हामी आयात होइन निर्यात नै गर्न सक्थ्यौं होला । त्यो हुनै सकेन । १० वर्षसम्म काम गरेका १६ सचिवले वास्तवमा नै कृषिलाई डुवाए, किसानलाई रुवाए र आफू भने एनजिओको डलरमा रमाए ।
वर्तमान अवस्थामा रमाएका तिनै वरिष्टहरु भावी दिनमा जसरी अहिले किसानहरु धर्रधरी रुनु परेको छ त्यसैगरी रुनु पर्ने अवस्था आउँदै छ । कतिपय सचिवहरुले कृषिमा भएका गोप्य सूचनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएर विदेशी एजेण्ट समेत बने । पक्कै पनि यस्ता एजेण्टहरुको भविष्यमा पर्दाफास हुने नै छ ।
Add Comment