काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा करीव १२ हजार भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् भन्छन् कृषिका कर्मचारी । यतिखेर मुलुक संघीयतामा गए पश्चात गाउँ गाउँमा भएका सेवा केन्द्रहरु खारेज भएका छन् । जिल्लामा भएका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पनि खारेज भएको अवस्था छ । धन्न धन्न निकै संघर्षका साथ तात्कालिन कृषि सचिव डा युवकध्वज जिसीले कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिदिएका छन् ।
त्यही कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिदिएका कारणले भएपनि कागजी किसानहरुलाई अनुदानका कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउँदै कृषि यन्त्र विक्रेताहरुको रोजी रोटी पनि जोगाईदिएको देखिन्छ ।
हुन त कृषिलाई पालिका स्तरसम्म नै पु¥याउनका लागि भन्दै मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि शाखामा पनि नभएका हुँदै होइनन् । तर ती शाखामा दुई तीन थान कर्मचारीहरु बार्षिक बजेट कसरी सिध्याउने भन्नेमा नै तल्लीन देखिन्छन् ।
अहिले त झन् शहरी कृषिका नाममा कौशी खेती भन्दै मल,बीउ प्रविधि अनुदानमा नाममा दिन काम भईरहेको देखिन्छ । कृषि उत्पादकत्व बृद्धि भने सीमाबाट भन्सार हुँदै अत्यधिक भएको पनि देखिन्छ ।
यसले मुलुकलाई कृषि प्रधानदेशबाट कृषि परनिर्भर देश बनाउने काममा मलजल गरिरहेको पनि देखिन्छ । तर कृषिका १२ हजार कर्मचारी यतिखेर कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने उब्जिरहेको छ ।
हिजो सेवा केन्द्रसम्म रहेर जेनतेन किसानका घर दैलोमा पुग्ने र किसानका समस्या जानकारी लिने कृषि प्राविधिकहरु नै अहिले बेहाल अवस्थामा देखिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला । धन्न कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा अन्य परियोना सञ्चालन भएका छन् र काजमा भएपनि कृषि मन्त्रालयले कर्मचारी खटन पटन गर्न पाएको छ नत्र त नेपाल कृषि तथा पशुप्राविधिकहरु बेरोजगार नै हुने देखिन्थे ।
संख्यात्मक रुपमा विगतमा तल्लो तहसम्म पुगेका कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारी अहिले के गरिरहेका होलान् भन्ने भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
Add Comment