काठमाडौं । सरकारले किसानहरुलाई फेरि मलको संकटमा पार्ने भएको छ । असोज शुरु भएसँगै नेपालमा रासायनिक मल अभाव हुन थालेको छ । जिल्ला जिल्लामा रासायनिक मल अभाव देखिन थालेपछि केही विचौलियाहरुले कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत सहकारीबाट विक्री वितरण हुँदै आईरहेको मलमा आँखा गाड्न थालेका छन् ।
हरेक वर्ष किसानहरुले भोग्दै आईरहेको रासायनिक मल अभावलाई सरकारले परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । रासायनिक मलको अभाव यो वर्षको मात्र समस्या होइन दशकौंदेखिको समस्या हो जुन सरकारले समाधान गर्ने प्रयास नै गर्दै गर्दैन ।
तर, सरकारले किसानहरुलाई अनुदानमा रासायनिक मल सहज रुपमा विक्री वितरणका लागि भन्दै हरेक वर्ष अर्वौ रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा विक्रीका लागि झण्डै ११ अर्व छुट्याएको छ । जुन बालुवामा पानी हाले जस्तै देखिन्छ ।
किसानहरुलाई अति आवश्यक भएको बेलामा रासायनिक मल पाउनै सक्दैनन् । सरकारले पनि यो वा त्यो नाममा मल उपलब्ध गराउन नै चाहँदैन । सरकारले चाहने भने भने गत वर्ष बंगलादेशबाट जसरी जिटुजी मार्फत मल आयात गरेको थियो त्यसरी नै मल आयात गर्न सक्थ्यो । तर, रासायनिक मल आयात गर्नेहरुको सिण्डिकेट एवं अर्थ मन्त्रालयदेखि कृषि मन्त्रालय, भन्सारसम्मको मिलेमतोमा यो प्रयासलाई असफल पार्ने गरिन्छ ।
जिटुजी मार्फत भारतले रासायनिक मल दिँदैन भन्ने एकथरी छन् भने कुनै पनि हालतमा जिटुजी मार्फत नै रासायनिक मल ल्याउनु पर्दछ भन्ने अर्कोथरी देखिन्छन् । यही विवाद र आफ्नो स्वार्थ मिल्न नसक्दा नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव किसानहरुले खेप्नु परेको हो । यदि नेपाल सरकारले मल अभाव हुन नदिन छिमेकी भारत सरकार वा चीन सरकारसँग साँच्चै नै ‘सिरियस’ ढंगले छलफल गर्ने हो भने एक महिना भित्र रासायनिक मल नेपालमा भित्रन सक्छ ।
कुनै बेला तात्कालिन कृषि मन्त्री शैलजा आचार्य कृषि मन्त्री हुँदा भारतसँगै जिटुजी मार्फत एक हप्तामा रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको इतिहास साक्षी नै छ । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मले मलमा सँधै अनावश्यक खेल खेल्ने गरेका कारण पनि हरेक वर्ष मलको अभाव हुने र मल आयात गरिएपनि त्यो ‘लगन पछिको पोते’ भन्ने उखान जस्तै हुने गरेको देखिन्छ । सरकारले रासायनिक मलका दिने गरेको अर्वौं रुपैयाँ बालुवामा पानी बराबर नै भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारी नीति नै गलत बनिरहेका छन् । व्यापारीमुखी र उनीहरुलाई पोस्ने किसिमले नीतिगत रुपमा नै भ्रष्ट सोचले बन्ने गरेका नीतिले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । सरकार एकातिर प्रांगारिक कृषि खेतीको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रांगारिक मल उत्पादन तर्फभन्दा रासायनिक मल आयात गर्नकै लागि अवौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ । सरकारको नीति नै गलत छ । जसले रासायनिक मल अभाव सिर्जना गर्ने र अनुदानको मलमा मस्त मार्ने सोच विगतदेखि नै मौलाउँदै गएको देखिन्छ।
Add Comment