काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले चिराईतो प्रशोधनका लागि नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रलाई ओखलढुङ्गा जिल्लाका लागि दिएको १ करोड ४६ लाख बालुवामा पानी भएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी एवं कृषि उद्यम केन्द्रका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा दिएको अनुदान कागजी रुपमा खर्च देखाएर झ्वाम पार्ने काम भएको छ । काजगी प्रक्रिया पु¥याएर काम नै नगरी कृषि उद्यम केन्द्रका पदाधिकारीहरुले सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाएका थिए । कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम मध्ये अझै पनि करीव ७२ करोड रुपैयाँ बेरुजू महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नै देखाएको छ ।
त्यत्तिमात्र होइन सरकारी ढुकुटीमाथिको लुटमाथिको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै पनि छानविनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्तविक रुपमा नै छानविन गर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयको केही सहसचिव, पूर्व सचिव तथा तात्कालिन कृषि उद्यम केन्द्रकी अध्यक्ष भवानी राणा समेत आर्थिक अनियमिततामा फस्ने छिन् ।
शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेर सरकारी अनुदानलाई बालुवामा पानी बराबर गर्ने पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कार्वाही प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने दवाव कसैले पनि दिन सकेका छैनन ।
त्यस्तै मन्त्रालय ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन कार्यक्रम’अन्तर्गत सिद्धिचरण नगरपालिका–११ मा स्थापना गरिएको चिराइतो प्रशोधन केन्द्र अहिले अलपत्र परेको छ । चार वर्षअघि चार रोपनी क्षेत्रफलमा भवनसहितका संरचना बनाइएको भए पनि अहिलेसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत चिराइतो ड्राइङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका लागि कृषि उद्यम केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु एक करोड ४६ लाख अनुदान दिएको थियो ।
Add Comment