काठमाडौं । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कार्यक्रम अनुरुप कृषि क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो आएको छ । कोभिड १९ को मारमा परेका बेला प्रदेश मन्त्रालयले अनुदानको रकम मिलेमतोमा झ्वाम पारेको अधिकांश किसानहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु केही दिन अगाडि मात्र अनुदानको रकम वितरण गरेको थियो । बागमती प्रदेशले असारमा गरेको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने अधिकांश अनुदानका रकम मिलेमतोमा नै सिध्याउने काम भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वर्षको शुरु मै मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी निकटका व्यक्ति कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएर कोटेशनका आधारमा बजेट झ्वाम पारिएको थियो । अहिले पनि अवस्था वितगको भन्दा फेरिएको छैन ।
अझ सकिएको आर्थिक वर्षको काम र खर्चको विवरण हेर्ने हो भने काम नै नगरी काजग मात्र बनाएर लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशले प्रचार प्रसारका नाममा ७० लाख भन्दा बढी रकम त कागज मिलाएर भुक्तानी गरेको प्रमाण कृषि अनलाईनलाई फेला परेको छ ।
सो मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव मतिना वैध मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको काम देखेर हैरान भईसकेकी छिन् । विगतमा तेश्रो चौमासिकको काम पहिलो चौमासिकमा नै सम्झौता गराएर रकम भुक्तानी लिएको स्वीकार गर्दै अहिले पनि अवस्था नफेरिएको बताउँछिन् । बैद्य भन्छिन्, सवै काम सचिवले हेरेर सम्भव छैन तर मातहतका कर्मचारीहरुले गरेको वदमासीका कारण आफूहरुको नाम बदनाम भईरहेको बताउँछिन् ।
बागमती प्रदेशमा योजना शाखा, लेखा शाखा र प्रशासन शाखा समेतको मिलेमतो कोटेशन मार्फत लाखौं रुपैयाँ काम नै नगरी झ्वाम पारिएको मात्र छैन । अनुदान रकममा सिँधै ४० प्रतिशतको बार्गेनिङ्ग हुने गरको बताएको छ ।
Add Comment