असारको अन्त्यमा किसानलाई ट्रयाक्टर अनुदान, सरकारी बजेट स्वाहा !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन अव दुई दिन मात्र वाँकी छ । असार ३१ गतेबाट चालु आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले काम भए पनि नभएपनि स्वीकृत बजेट सकिन सातै प्रदेशका कृषि मन्त्तालय मात्र होईन कृषि विकास निर्देशनालयलाई पनि चटारो छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने स्वीकृत बजेट सक्नका लागि किसानहरुलाई दिइने अनुदाको रकम सक्नका लागि विभिन्न कम्पनीहरुसँग मिलेर किसानहरुलाई ट्रयाक्टर उपलब्ध गराउँदै आईरहेको देखिन्छ ।
अनुदानमा किसानहरुलाई ट्रयाक्टर केही दिन पछि दिने शर्तमा असार २५ गते नै अधिकांश व्यापारीहरुले भुक्तानीका लागि विल उपलब्ध गराईसकेका छन् । संघमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयदेखि प्रदेशमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसम्मको हालत उस्तै छ । काम नै नभई काम भएको नक्कली कागजात खडा गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्नु । अहिले मुलुकभरका कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश निर्देशालय र मन्त्रालयमा समेत लेखा प्रशासन मिलेर मध्यरातसम्म विल मिलाउने काम भईरहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा रहेको कृषि विकास निर्देशालय, विषादी प्रयोगशाला मात्र होइन धेरै कार्यालयहरु काम नभएको काजगी कामको भुक्तानीका लागि आतुर भईरहेका छन । त्यसमध्ये सवैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता किसानलाई अनुदानमा दिइने भनिएको हाते ट्रयाक्टरमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिमा कृषि विकास निर्देशानालयले पनि १९८ जना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्रयाक्टर उपलब्ध गराएको छ ।
किसानलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दिएको अनुदानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । वैशाख जेठ महिना जुन बेला खेतबारी खन्ने बेलामा नदिएको हाते ट्रयाक्टर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न यतिखेर उठ्न थालेको हो ।