काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान अपारदर्शी र दुरुपयोग भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । कृषि पत्रकार महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘कृषि पत्रकारहरुको सुरक्षा र हकहितमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले किसानलाई सरकारले दिने अनुदानलाई पारदर्शी र निष्पक्ष वितरण प्रणालीका लागि अनुदान निर्देशिका ल्याउने बताएकी छिन् । अनुदानका नाममा सरकारबाट किसानलाई जाने रकमको दूरुपयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले उत्पादनमा आधारित भएर किसानलाई अनुदान दिने गरी योजना अघि बढाइएको जानकारी गराइन् । मन्त्री अर्यालले सरकारले किसानलाई दिने अनुदान उत्पादनमा केन्द्रित हुने बताइन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट किसानलाई जाने अनुदान दोहोरिन (डुब्लिकेसन) नदिन वा त्यसलाई हटाउन अनुदान निर्देशिका छिट्टै ल्याउन लागिएको बताएकी हुन् ।
अहिले पनि अनुदानमा कहीँ कतै समस्या रहेको भन्दै उनले निर्देशिकाले ती समस्या समाधान गर्नेे धारणा राखेकी थिइन् । देशभरका कृषि पत्रकारहरु सहभागी रहेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले ‘अनुदान वितरणमा अहिले पनि समस्या रहेको खुलासा गरिन् । उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान गइरहेको छ । त्यस्तो ‘डुब्लिकेसन’ हटाउन छिट्टै नै अनुदान निर्देशिका जारी गर्दैछौं ।’
मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको अनुदान निर्देशिकाले कहाँ कस्ले अनुदान रकम लगेको छ भनेर सबैले हेर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाइने उनले बताइन् ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी वा अन्य कृषिउपजको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढी सकेको भन्दै बजेटमार्फत किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणका निम्ति ठूला तथा साना बजार संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले बताइन । किसान सूचीकरण अभियान बजेटमै नपरे पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेकाले कार्यान्वयन शंका नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।
Add Comment