नवलपरासीमा एग्रोभेटहरूले सरकारले अनुमति नदिएको धानको बीउ बेचबिखन गरिरहेका छन् ।अनुमति नदिएको धानको बीउ बेचबिखन गर्दा यसले दीर्घकालीन असर पुर्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । मनाेमानी ढंगले व्यापरीले धानको बीउ किसानलाई बेचिदिने हो भने यसले पछि धान नफल्ने, कीरा बढी लाग्ने, विषादीको बढी प्रयाेग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । बाली उत्पालनको लागि सरकारले लागु गरेकाे मापदण्ड विपरीत व्यापारीहरू यसरी सक्रिय हुनु दुखको विषय हाे ।
त्यस्तो धानको बीउ एउटा एग्रोभेटमा मात्र नभएर जिल्लाका विभिन्न एग्रोभेटमा बिक्री वितरण भएको पाइएको छ । जो कानुनतः अपराध हो । धेरै व्यापारीले यसरी मापदण्ड मिचेर धानको बीउ बेचिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को संयोजनमा कृषि ज्ञानकेन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा देवचुली नगरपालिकास्थित रजहरमा अवैध धानको बीउ बिक्री वितरण भएको पाइएको छ । त्यस्तो काम गर्ने व्यापरीलाई कारबाही गर्नु उचित छ । कृषि क्षेत्रमा व्यापारीहरूको चलखेल पुरानै हो । मलका कुराहरूमा पनि कमिसनका कुरा छन् । नक्कली मकैको बीउ बेच्ने, कमसल प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याएर महंगोमा बेच्ने कार्य निकै निन्दनीय रहेको छ । सरकारले यस विषयमा समयमै ध्यान नपुर्याउने हो भने हाम्राे कृषि प्रणाली धराशयी हुन समय लाग्ने छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत मीरा चौधरीले रजहरको चौधरी एग्रो सेन्टर र मगल भेट फर्माबाट अवैध रुपमा बिक्री भइरहेको ३२० किलो धानको बीउ बरामद गरिएको बताएकी छन् । यस्तो लाञ्छनीय काम गर्न पनि कालोबजारीहरूलाई फिटिक्कै लाज नलाग्नु खेदको विषय हो । यस विषयमा सरकारको चक्षु समयमै खुल्नु आवश्यक छ । चौधरीको तर्क मान्ने हो भने अनुगमन टोलीले ती पसलबाट बिपिटी ५२०४ जातको धानको बीउ ८० किलो र सुपर सोना काभेरी जातको धानको बीउ २४० किलो बरामद गरेको हो । जो नेपालमा बेच्नको लागि सरकारले अनुमति नै दिएको छैन ।
खेतीको लागि माटोको गुण, अम्लीयपन, क्षारतत्व, भूगोलको बनोट, सिंचाइको अवस्था सबै कुराको अनुसन्धानपछि मात्र कसन बीउ उपयुक्त हुन्छ भनी सरकारले मापदण्ड बनाएको हुन्छ । तर, बजारमा व्यापारी महंगो र बढी फाइदा हुने बीउको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । दुखसाथ भन्नुपर्दछ कि किसानलाई मार सरकारका कारण भन्दा पनि बिचाैलिया व्यापारीका कारण परिरहेकाे छ । त्यसरी धानको बीउ बेचिरहेका व्यापरीहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले सचेत बनाएर छोडेको चौधरीले बताउँछिन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले कारबाही गर्न सक्ने कुरा भएन । यसको लागि सरकार चनाखो हुनुपर्ने हो तर, सरकार यसमा चुकिरहेकाे अनुभूति हुन्छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश एग्रोभेटले बिक्री गर्ने विषादी र कुखुराका दाना तथा औषधि एकै ठाउँमा राख्ने गरेको पनि पाइएकाे चाैधरी उल्लेख गर्छिन् । जसका कारण कृषकका पशुहरू मर्न सक्छन् । यो सचेतना नभएर गरिएको काम होइन लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । किसान पढेका हुँदैनन् भन्दै म्याद सकिएका विषादी बेच्ने व्यापारी पनि छन् । यस किसिमको अवस्थाले किसान माथि उठ्ने होइन जमीनमा भासिने खतरा ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । कृषिमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि बिचाैलिया र कालोबजारीका कारण किसान मर्कामा परिरहेका छन् । सरकारको यसमा समयमै ध्यान जानु जरूरी छ ।
अर्कोतर्फ किसानका उपजहरूमा लुट मच्चिरहेको छ । लकडाउनले गर्दा किसानका उपजहरू बिक्न सकिरहेका छैनन् । फ्रिज गर्न सकिने सामान त लाै फ्रिज गराैंला रे । फ्रिज गर्न नसक्ने उपजहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कुहिएर, सडेर किसानका उपजहरू नष्ट भइरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरकार र कृषि मन्त्रालय चनाखाे भइदियाेस् । कुहिएर जाने सामान त हो नि भन्दै बिचाैलिया व्यापारीले काैडीको भाउमा किसानका उपज उठाइरहेका छन् । किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्नेगरी बिचाैलिया सक्रिय हुनु खेदपूर्ण छ ।
Add Comment