काठमाडौं । नेपाली किसानहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै स्थापना गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोग यतिखेर पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय किसान आयोगमा पदाधिकारी नियु्िरक्तका लागि गत फागुनमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको थियो । सोही अनुरुप विभिन्न व्यक्तिहरुले अध्यक्ष तथा विभिन्न सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन परेकाहरु मध्येबाट नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेकाहरु मध्येबाट विभिन्न मितिमा सिफारिस समितिको वैठक बसि गरिएको मूल्यांकनका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धि निर्देशिका २०७६ दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम अध्यक्ष पदका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिसमा पर्नेहरुमा डा प्रेम प्रसाद दंगाल, डा विमलकुमार निर्मल र जुद्धबहादुर पुन परेका छन् । सिफारिस समितिले विगतमा भन्दा यो पटक राष्ट्रिय किसान आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पारदर्शि ढंगले गर्ने सोच अनुरुप गोरखापत्रमा नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यस्तै मूल्यांकनबाट सिफारिसमा परेकाहरुको नाम समेत मन्त्रालयले आपफ्नो वेवसाईटमा राखेको छ ।
विगतमा राष्ट्रिय किसान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अहिलेको जस्तै कुनै पनि प्रक्रिया अपनाईएको थिएन । जसका कारण आयोगको सदस्य नियुक्तिका विषयमा निकै विवादित समेत बनेको थियो । तर अहिले भने आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्दासम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मन्त्रालयले तटस्थ रुपमा गरेको किसानसँग सम्वन्धित संगठनहरुका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । सिफारिसमा पर्दासम्मको अवस्थामा पारदर्शिता भएपनि नियुक्तिमा भने राजनीतिक रंग लाग्ने उनीहरुको दावी छ ।
अहिले अध्यक्ष पदका लागि ३ जना सिफारिस गरिएको छ भने त्यसमध्येबाट एक जनाको नियुक्ति हुने छ । त्यस्तै किसान प्रतिनिधि सदस्य तीन जनाका लागि ९ जनाको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै सहकारीमा आवद्ध किसान सदस्य १ का लागि तीन जना र विज्ञ सदस्य १ जनाका लागि ३ जना सिफारिसमा परेका छन ।
सिफारिसमा परेका मध्येपनि अहिले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको पार्टी निकट मानिएका डा प्रेम प्रसाद दंगाल अध्यक्षमा नियुक्ति हुने सम्भावना देखिन्छ । विगतमा पहिलो पटक राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना पश्चात गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमा भने तात्कालिन माओवादी र कांग्रेस निकटलाई मात्र गरिएको थियो ।
त्यसबेला प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेको एमाले निकट किसान महासंघले अध्यक्ष नपाएपछि आयोगमा सदस्यका लागि कसैलाई पनि पठाएको थिएन । बरु आयोगको नियुक्ति गलत भएको भन्दै विवादित बनेको थियो ।
Add Comment