किसान आयोग राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित

काठमाडौं । किसानहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि स्वतन्त्र संस्थाको परिकल्पना गरी लामो समयदेखि संघर्ष पश्चात स्थापना गरिएको किसान आयोग राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ । किसान आयोगको स्थापनाको चार वर्ष अर्थात एक कार्यकालभित्रमा करीव १६ करोडको खर्च गरिएपनि आयोगको औचित्यता देखिएन ।

किसान आयोगमा चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चार सदस्य सहित गरिएको नियुक्तिको पहिलो कार्यकाल समाप्त भईसकेको छ । अहिले आयोगको दोश्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि खुल्ला आवेदनको नाटक मञ्चन गरेर पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तात्कालिन नेकपा केन्द्रको नेतृत्वको सरकारका पालामा चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो भने त्यस बेला तात्कालिन एमाले सरकारमा नभएको र अध्यक्ष पद नपाएपछि आयोगमा एमालेको प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन ।

अहिले आयोगमा अध्यक्ष देखि सदस्य तथा विज्ञ समेतको आवेदन मागेर अन्तर्वाता लिने काम भएको देखिन्छ । सरकारले प्रक्रियागत ढंगले आयोग गठन गरेको भ्रम छर्नका लागि त्यसो गरिएको हो । हुन त अहिले किसान सरकार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालन छ । एकीकत भएको माओवादी पूर्ववत् रुपमा नै रहेकाले किसान आयोगमा एमालेकरण हुने संकेत स्पष्ट देखिएको छ । विगत चार वर्ष आयोगमा आफ्नो उपस्थित नजनाएको एमालेले अहिले सत्तामा भएका बेला आयोगलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको सरकारको विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दल निकट किसान संगठनहरुले आरोप लगाएका छन् ।

तर, विगतलाई फर्केर हेर्ने हो किसान आयोग पूर्व माओवादी र नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्तिहरु मात्र समावेश गराएर सञ्चालन गरिएको थियो । आफू हुँदा राम्रो र अरु हँदा नराम्रो भन्ने परिपाटीको अन्त्य गरी किसान आयोगमा चार वर्षे कार्यकालमा जजसलाई नियुक्ति गरिने छ, के के काम गर्ने हो माग गरी काम गर्न नसकेका त्यसको तत्काल हटाउने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने अवस्था आए मात्र आयोगको औचित्य होला अन्यथा किसान आयोगमा जो नियुक्ति गरिएपनि हात्तिका देखाउने दाँत भन्दा अरु केही हुने अवस्था देखिँदैन ।