काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् विगत केही वर्षदेखि विवाद भन्दा बाहिर जान सकेको छैन । विशेष गरी नेपाली कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि भन्दै खुलेको यो संस्था करीव २६ वर्षको अवस्थामा आईपुग्दा नाम अनुसारको काम हुन छाडेको छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् वितग तीन वर्ष अघिदेखि कार्यकारी निर्देशक रिक्त थियो । निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रुपमा परिषद्ले तीन वर्ष धानेको थियो । तीन वर्षपछि भने यसले कार्यकारी निर्देशक पाएको छ । परिषद्लाई वास्तविक रुपमा भन्ने हो भो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत भनिए पनि यो न यता न उताको सरकारी संस्थाका रुपमा देखिएको छ ।
बजेट निर्माणका समयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मातहतमा देखिए जस्तो भएपनि यो परिषद् गठन ऐन अनुरुप स्थापित भएकाले कहिले काँही स्वायत्त निकायको रुपमा पनि आफूलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले प्रस्तुत नगर्ने गरेको भने होइन । यद्यपी यसको अध्यक्ष कृषिमन्त्ती नै हुने भएकाले पनि परिषद्ले आफूलाई स्वायत्त निकायका रुपमा प्रष्ट्याउन भने सकेको छैन ।
मौका मिल्दा स्वायत्त निकाय भन्ने र अप्ठेरो परे मन्त्रालय मातहतको निकाय भन्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान परिषद्लाई विगतमा जुन सम्मानका पूर्वक हेरिन्थ्यो त्यो अहिले छाडिएको देखिन्छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् वास्तविक अनुसन्धान भन्दा पनि राजनीति गर्ने थलोका रुपमा मौलाएको देखिन्छ । बजेट अनुसार कृषि अनुसन्धान परिषद्ले काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले पनि कतिपय कृषि मन्त्रीले त कृषि अनुसन्धानको काम नभएको भन्दै खारेजी गर्ने चर्चा पनि नचलाएका भने होइनन् ।तर राजनीतिक शक्ति केन्द्रका कारणनै नै यो सस्था अहिलेसम्म जसो तसो चलेको छ ।
कृषि क्षेत्रको सेतो हात्तिका रुपमा देखिएको परिषद्ले अनुसन्धानको काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठिरहँदा पनि यहाँका अनुसन्धानकर्ताहरु भने पाटी राजनीतिमा नै मस्ता देखिन्छन् ।
Add Comment