शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो बजेट

कास्की । मुलुक लकडाउनमा गुज्रिरहेको अवस्था र विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपाली युवाहरुलाई लक्षित गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । ‘एक पालिकाः एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशमा जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम ७२ स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्न टेवा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशलाई मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन धान, मकै, आलु, तरकारी, अदुवा, अलैँची, सुन्तला, माछाजस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि १६३ पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा २७ ब्लक स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसला, चिया, कफी, फलफूल खेती, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ७८६ मोडल फार्मलाई सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा १४७ मेट्रिक टन माछा तथा मासु र ९४८ मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण क्षमताका दुई शीतभण्डार र २४ कोल्ड रुम स्थापना गर्न सहयोग गरिएको सरकारले जनाएको छ । दुग्ध पदार्थ भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा सहजताका लागि १७ दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरिएको छ । कृषि उपज भण्डारणका लागि थप २० शीतभण्डार तथा १० दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७