शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

लकडाउनका बेला कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल गरिनु पर्ने काम

काठमाडौं । कोरोना भाईरसका कारण विश्वभरका अधिकांश मुलुकहरु लकडाउनमा छन् । नेपाल पनि करीव डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ । जसका कारण मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले तहस नहस जस्तै भएको छ । नेपालको समग्र विकास गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको विकास गर्न अपनाउनु पर्ने केही तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । तपशीलमा उल्लेखित कुराहरुमा ध्यान दिन सक्ने होे भने पक्कै पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो समय निकै नै परिणामुखि बन्न सक्ने छ ।

तत्कालीनको कार्य दिशा

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू उत्पादनसँग जोड्ने काम लकडाउन कै समयभित्र नै गरी हाल्नु पर्छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर अब कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरु तत्काल खोल्नु आवश्यक छ ।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सबैभन्दा पहिलो कुरा खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन, नत्र भोकमरी, कुपोषण र रोगले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । उनीहरूलाई बचाउन अन्न नै महत्वपूर्ण रहेको छ। कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवार बनाएर यस्ता श्रमिकहरुको तथ्यांक पनि संकलन र अस्थायी परिचय पत्र बनाउने कार्य युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्दछ ।

यतिखेर किसानको उत्पादनलाई बजारम्म पुर्याउन नसक्दा उत्पादित वस्तु नष्ट भई कृषकहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैले कृषकहरुका लागि आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी तत्कालीन र मध्यकालीन राहतको प्याकेज अनिवार्य रुपले ल्याउनु पर्छ । सरकारले यसकार्य तर्फ काम प्रारभ्भ गरी सकेको छ ।

तत्काल नै सिजनल तरकारी र अन्न बालीको बीउबीजन बिक्री वितरण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारलाई सुम्पने गरी काम थाल्नु पर्दछ ।
यो कार्यबाट ३ महिना पछाडि आउन सक्ने अनिकालको जोखिमलाई आधारभूत रुपमा न्यूनीकरण गर्न मद्धत पुग्दछ । बन्दाबन्दीको प्रभाव कति जान्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन । खाद्य सुरक्षाको लागि अहिले गहुँ भित्र्याउने समय भएकोले सरकारले गहुँ किनेर स्टकमा राख्नुपर्छ । भारत सरकारले वर्ष दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न उसको खाद्य संस्थानलाई किन्न लगाउँछ त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्छ ।
हाम्रो खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई कमसेकम अर्को बाली नभित्रिउन्जेल सम्मका लागि खाद्यान्न खरिद गरेर राख्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पर्छ । नत्र ठूलो भोकमरीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । संसारमा सी फुड र मासुजन्य बस्तुले करिब २५ प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेको अनुमान गरिन्छ ।

कोविड – १९ को कारणबाट सी फुड र मासुजन्य बस्तुको उपभोगमा कमी आउने निश्चय नै छ । त्यसैले विश्व बजारमा अन्नपातको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अब नेपालको विकास र सम्वृद्धिको आधार भनेको नै कृषि क्षेत्र नै हो । प्रकृतिले हामीलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधताको लाभांश (बोनस) प्राप्त गर्न अब पनि ढीलो गर्नु हुदैन ।

कृषकहरुलाई नगदमा नै राहत दिने काम गर्नुपर्छ । उक्त नगदलाई बैंकको ऋण तिर्न र कार्यशील पूँजीमा उपयोग व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखी व्यापक रुपमा लगानी बढाउनु पर्ने :

१) कृषकहरुले परम्परागत ढंगबाट वीउ वीजन घरमा नै राख्ने कार्य त्यागी सकेको हुँदा सिजनल खाद्यान्न बाली र तरकारीको वीउ वीजन अभाव देखिएकोले तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

२) कृषि योग्य जग्गालाई जग्गाधनीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिने गरी बाँझो जग्गा राख्न नपाइने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३) अहिले सम्म अतिरिक्त धितो बैंकलाई दिन सक्ने सामर्थ वर्गले बाहेक सर्व साधारणले लिजिङ फाइनान्सिङ्गबाट कृषि कर्जा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई मुक्त गर्न बाँझो जग्गा राख्न नपाइने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन , २०७३ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कूल कर्जा रकमको निश्चित प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लिजिङ फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

४) कृषि उत्पादित वस्तुको कूल लागत मूल्यको न्यूनतम २० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मार्फत कृषकहरुलाई कृषि व्यवसाय प्रति उत्प्रेरित गरिरहने र उत्पादित वस्तुलाई निर्धारित मूल्यमा खरीद तथा बजारीकरण दुवै गर्न काननी वा नीतिगत व्यवस्था गरी कुनै सरकारी संगठित संस्थालाई जिम्मेवारी सुम्पने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५) नेपालको संविधानको भाग को धारा ५१। को खण्ड (ङ) को उप खण्ड (१), (२), (३) (४) र (५) को व्यवस्थानुसार “कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति” कार्यान्वयन गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारी , निजी क्षेत्र र बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा लगानी बढाउनु पर्ने । संविधानको को धारा ५१को यो व्यवस्थालाई धारा ५३ बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने भएकोले सरकारद्धारा कार्यान्वयन गर्न सहज पनि छ ।

६) कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याई पहाडी र उच्च पर्वतीय क्षेत्रका उत्पादित तरकारीलाई र उच्च पर्वतीय (अल्पाईन क्षेत्र) क्षेत्रको पानीलाई प्रशोधन गरी खाने पानी अरब जगतमा निरन्तर आपूर्ति गर्न सक्ने गरी निर्यात गर्ने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २४, २०७७