खोटाङ, माघ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका युवा नेताद्वय बिसन राई र गोपाल आचार्य सम्बद्ध बाख्रा फार्मलाई नगरपालिकाले योजना दिएपछि अन्य किसानले गुनासो गरे । नेकपाको नगर कमिटी अध्यक्ष राई र सचिव आचार्यको बाख्रा फार्मलाई ५र५ लाख रुपैयाँ दिने नगरपालिकाको योजनामा समावेश भएपछि सर्वसाधारण असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
राई र आचार्यले भने योजना परे पनि नलिएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो सहकारीलाई योजना दिए पनि लिइएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘नेताहरूले चाहिँ बाख्रा पाल्नै हुन्न, कृषि गर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन होला नि ?’ वास्तविक किसानभन्दा स्थानीय सरकारका ‘पदाधिकारी रिझाउने देखावटी किसान’ ले अवसर पाएको किसान बताउँछन् ।
‘जो मेयरलगायत नगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीको आसपासमा घुम्छन्, उनैले कृषि योजना पाउँछन्,’ दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका एक किसानले भने, ‘वास्तविक किसान त काममै व्यस्त हुन्छन् । उनीहरूले मरिहत्ते गर्दा पनि योजना पाउन्नन् ।’
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको ४७ करोड १३ लाख बजेटमध्ये २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कृषिमा विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । नगरपालिका–२ सोल्मामा कम्पोस्ट प्लान्ट बनाउन १ करोड २१ लाख ६९ हजारलगायत अन्य कृषि विकासका योजना छन् ।
कृषि पकेट क्षेत्र विकासमा १२ लाख, टनेल खरिद ८ लाख, विभिन्न बाख्रा फार्मका लागि १० लाख र प्लास्टिक पोखरीलाई ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । तर रेन्बो ट्राउट, कृषि बजार केन्द्र ९ऐंचोपैंचो पसल दिक्तेल० लगायत योजना अलपत्र छन् । कृषि उपज उत्पादन नभई कमिसनका लागि हाटबजार निर्माणमा लाखौं खर्चिएको नगरपालिका–१४ बुइपाका स्थानीयले बताए ।
बुइपाको पञ्च दोबाटोमा निर्मित हटिया ट्रस्टमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । यसमा चरम अनियमितता भएको र अख्तियारमा उजुरी परे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन् । किसानलाई दिने सामग्री नगरपालिकाका कर्मचारी आफैंले खरिद गर्ने र त्यसमा कमिसन खाने गरेको किसानको गुनासो छ । नगरपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार कमल ढकालले कृषिमा अनियमितता नभएको र कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास भइरहेको दाबी गरे ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । मेयर आसपासका नेता–कार्यकर्ताले मात्र कृषि योजना पाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार किसानको पक्षमा भइदिएन,’ हलेसी तुवाचुङ–१ बाहुनीडाडाँका फौदसिंह कार्कीले भने, ‘भइदिएको भए सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।’
नगर प्रमुख इवन राईले भने किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे । रावाबेंसी गाउँपालिकामा पनि कृषि योजना सन्तोषजनक नभएको स्थानीयको गुनासो छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको रावाबेंसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेका रामबहादुर राईले बताए ।
रावाबेंसीका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले भने आफ्नो पालिकाको २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड ५० लाख कृषि र ५० लाख रुपैयाँ पशुमा खर्च गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । केपिलासगढी, दिप्रुङ चुइचुम्मा, खोटेहाङ, बराहापोखरी, जन्तेढुंगा, ऐंसेलुखर्कलगायत गाउँपालिकामा पनि पालिका प्रमुखका आफ्नाले मात्र कृषि योजना पाएको किसानले बताएका छन् ।
‘पालिकाहरूका प्रमुखको निकटले कृषि योजना पाउने गरेका छन्,’ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–५ सप्तेश्वर छितापोखरीका केशव कार्कीले भने, ‘त्यसमा पार्टी पनि हेरिन्छ ।’ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने त्यस्तो नभएको बताए । करिब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड १० लाख कृषिमा खर्च हुने उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकामा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि उपलब्धि खासै नदेखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सैंजूले बताए । जिल्लामा कृषि उत्पादन नभएपछि तराईबाट ल्याइने भएकाले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । ‘आफ्नै जिल्लामा कृषिजन्य उत्पादन हुने हो भने तराई जाने पैसा जिल्लामै बस्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पालिकाहरूको ध्यान जानुपर्छ ।’
जिल्लामा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन नहुँदा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु जिल्ला भित्रिने गरेको खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजु लयालूले जानकारी दिए । ‘मासिक करिब ३० लाखको अदुवा, लसुन, प्याजलगायत फलफूल जिल्ला भित्रिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामै उत्पादन हुने हो भने किसानको जीवनस्तर पनि उठ्ने थियो ।’
जिल्लामा २ हजार ८ सय ४१ टन तरकारी, २ हजार ५ सय ५० टन सुन्तला, १२ टन किवी, ४९ हजार ३ सय १९ टन आलु, २३ हजार ८ सय ९४ टन धान, ५ हजार २ सय ५६ टन गहुँ, ९४ हजार २ सय १९ टन मकै, २५ हजार ४ सय ५६ टन कोदो उत्पादन हुने जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईले जानकारी दिए । -डम्वरसिंह राई
Add Comment